UPI युजर्स आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा; १५ ऑक्टोबरपासून लागणारे MDR शुल्क दिवाळीनंतर!

नवी दिल्ली | ऐन सणासुदीच्या आणि दिवाळीच्या तोंडावर सर्वसामान्य ग्राहक तसेच व्यापारी वर्गासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे (UPI) होणाऱ्या विशिष्ट मर्चंट व्यवहारांवर आकारले जाणारे ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) शुल्क आता १५ ऑक्टोबरऐवजी दिवाळीनंतर लागू केले जाणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (NPCI) ‘यूपीआय अँड सर्व्हिसेस स्टीअरिंग कमिटी’च्या मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सुरुवातीला ठरल्यानुसार हे शुल्क गुरुवार, १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार होते. मात्र, दिवाळीच्या मुख्य खरेदी हंगामात एमडीआर आकारल्यास ग्राहकांच्या खरेदी उत्साहावर तसेच बाजारातील आर्थिक उलाढालीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती फिनटेक कंपन्या, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आणि व्यापारी संघटनांनी व्यक्त केली होती. या सर्व घटकांच्या मागण्यांचा विचार करून एनपीसीआयने या निर्णयाची अंमलबजावणी दिवाळीनंतर स्वतंत्र तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्रालयानेही स्पष्ट केले होते की, यूपीआयवर एमडीआर लागू करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय पेमेंट इकोसिस्टममधील भागधारक एकत्रितपणे घेतील.
हेही वाचा
प्रारूप मतदार यादीवर दावे व हरकती दाखल करण्यास २६ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ
MDR चे नवे नियम आणि कोणावर होणार परिणाम?
- सामान्य युजर्ससाठी व्यवहार मोफत: व्यक्ती ते व्यक्ती (P2P – Person to Person) होणारे सर्व यूपीआय व्यवहार नेहमीप्रमाणे पूर्णपणे मोफत राहतील.
- २ हजार रुपयांपर्यंतच्या खरेदीवर सूट: सर्वसामान्य ग्राहकांनी दुकानांमध्ये केलेली २,००० रुपयांपर्यंतची खरेदी पूर्णपणे शुल्कमुक्त असेल.
- लहान व्यापाऱ्यांना संरक्षण: ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांचे मासिक यूपीआय क्यूआर (QR) संकलन १ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना या शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
- मोठ्या व्यवहारांवर शुल्क: २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या विशिष्ट पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के दराने एमडीआर आकारला जाईल (उदा. २,००० रुपयांच्या व्यवहारावर ८ रुपये). ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या मोठ्या व्यवहारांसाठी हे कमाल शुल्क ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.




