ऊसदराचा तिढा दिल्लीत; तोडगा न निघाल्यास महाराष्ट्र-कर्नाटकात राजू शेट्टींचे तीव्र आंदोलन

कोल्हापूर : महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊसदराचा प्रश्न आता राजधानी नवी दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. ऊसाला योग्य दर मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून, काही संघटनांनी प्रतिटन पाच हजार ते सात हजार रुपयांपर्यंत दराची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

कृषी भवनात ऊसदरावर चर्चा

कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनांचे शिष्टमंडळ दिल्लीत दाखल झाले आहे. आज दुपारी तीन वाजता कृषी भवन येथे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत ऊसदराच्या प्रश्नावर महत्त्वाची बैठक होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा –आरोग्यदायी समजून खाताय हे ५ पदार्थ? फ्लेवर्ड योगर्टपासून मल्टीग्रेन ब्रेडपर्यंत, खरेदीपूर्वी लेबल नक्की वाचा!

पुणे-बेंगळुरू महामार्ग रोखण्याचा इशारा

दिल्लीत होणारी बैठक निष्फळ ठरल्यास महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील महत्त्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात येतील, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. विशेषतः पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

कर्नाटकातील गदग, हुबळी आणि हत्तरकी, तर महाराष्ट्रातील कोगनोळी, कराड, इंदापूर आणि सातारा या भागांत आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती राजू शेट्टी यांनी दिली. याशिवाय मराठवाड्यातील परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांतही मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दराकडे लक्ष

गेल्या काही काळापासून ऊस उत्पादक शेतकरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य दर मिळावा, अशी मागणी करत आहेत. साखर कारखान्यांच्या दरनिश्चितीच्या पद्धतीबाबतही काही शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या गळीत हंगामात ऊसाला नेमका किती दर मिळणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष आता दिल्लीतील बैठकीच्या निर्णयाकडे लागले आहे. केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीने दराच्या प्रश्नावर तोडगा निघतो का, की शेतकरी संघटना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतात, हे बैठकीनंतर स्पष्ट होणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा