‘सगळं बंद करता येणार नाही!’ दिल्लीतील मेट्रो-रेल्वे निर्बंधांवर सर्वोच्च न्यायालय नाराज; केंद्राला फेरविचाराचे निर्देश

नवी दिल्ली : दिल्लीमध्ये १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो स्थानके आणि रेल्वे सेवांवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. ‘सर्व काही बंद करता येणार नाही, सर्वसामान्यांच्या सोयीचाही विचार करा,’ असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्बंधांचा फेरविचार करण्यास सांगितल्याचे वृत्त आहे. सुरक्षेची काळजी घेताना सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था करण्यावर न्यायालयाने भर दिला.

५७ मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याच्या निर्णयावर चिंता

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे CJP पक्षाने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर मतचोरीचे आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी या आंदोलनातून केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. रेल्वे सेवांवरही निर्बंध घालण्यात आले होते.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होणाऱ्या संभाव्य गैरसोयीचा मुद्दा उपस्थित केला. दिल्ली, गुरुग्राम आणि राजधानी परिसरातील विविध भागांतून लाखो नागरिक दररोज कामासाठी प्रवास करतात. मेट्रो आणि रेल्वे सेवा बंद ठेवल्यास त्यांच्या दैनंदिन प्रवासावर आणि रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केल्याचे वृत्त आहे.

‘लाखो लोकांच्या उपजीविकेसाठी मेट्रो महत्त्वाची’

सुनावणीदरम्यान मेट्रो स्थानके बंद केल्यामुळे कामावर जाणाऱ्या नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. अनेक कर्मचारी आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठीही मेट्रो हे प्रवासाचे महत्त्वाचे साधन आहे.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी परिस्थितीनुसार निर्बंध घालून सेवा सुरू ठेवण्याच्या पर्यायावर भर दिल्याचे सांगण्यात आले. वाहतुकीतील बदलांबाबत नागरिकांना आधीच माहिती देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

हेही वाचा –  विधान परिषदेच्या ५ जागांवर बंडखोरीचे आव्हान! उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट; महायुती-महाविकास आघाडीची धाकधूक वाढली

केंद्र सरकारने मांडला सुरक्षेचा मुद्दा

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. आंदोलनासाठी दिलेली परवानगी आणि त्यानंतर घडलेल्या घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव निर्बंध आवश्यक असल्याचे सांगितले.

मेहता यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी आंदोलनासाठी एका दिवसाची परवानगी दिली होती; मात्र आंदोलकांनी १७ दिवस धरणे सुरू ठेवल्याचा त्यांनी आरोप केला. संसदेकडे मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. आंदोलकांना रोखताना २०० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला. महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन झाल्याचाही आरोप सरकारच्या वतीने करण्यात आला.

सुरक्षेच्या दृष्टीने निर्बंध आवश्यक असल्याची भूमिका केंद्राने मांडली. मात्र, सार्वजनिक वाहतुकीवरील निर्बंधांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन मेहता यांनी दिल्याचे वृत्त आहे.

जंतरमंतरऐवजी दुसऱ्या जागेचा विचार करण्याची सूचना

आंदोलनासाठी निवडलेल्या जंतरमंतर येथील जागेबाबतही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. या ठिकाणी जागा मर्यादित असल्यामुळे मोठ्या आंदोलनाचे नियोजन करताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे आंदोलनासाठी पर्यायी जागेचा विचार करण्याची सूचना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केल्याचे सांगण्यात आले.

आंदोलनस्थळी पुरेशी जागा नसल्यास अन्न, स्वच्छता आणि रुग्णवाहिकांसारख्या मूलभूत सुविधांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आंदोलनाचे आयोजन करताना या बाबींचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

वाहतुकीतील बदलांची माहिती देण्याचे निर्देश

कोणते रस्ते बंद असतील, कुठे बॅरिकेड्स लावण्यात येतील आणि पर्यायी मार्ग कोणते असतील, याची माहिती नागरिकांना वेळेत देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितल्याचे वृत्त आहे. मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सुरू ठेवताना सुरक्षेचे नियोजन कसे करता येईल, याचाही विचार करण्यास केंद्राला सांगण्यात आले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या आंदोलनाच्या मागण्या किंवा आंदोलन योग्य आहे की नाही, हा मुख्य मुद्दा नाही. सार्वजनिक वाहतुकीवरील निर्बंधांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होणारी गैरसोय हा सुनावणीतील प्रमुख मुद्दा आहे.

आता केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार?

१० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेची काळजी घेणे आवश्यक असले, तरी मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद केल्याने लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ शकतो, ही चिंता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार निर्बंधांमध्ये काय बदल करते आणि सार्वजनिक वाहतूक सुरू ठेवण्यासाठी कोणती व्यवस्था आखते, याकडे आता दिल्लीकरांचे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा