MPSC आंदोलनावर फडणवीसांची भूमिका स्पष्ट; ‘दोषी आढळल्यास राष्ट्रपतींकडे कारवाईची शिफारस करू’, अध्यक्षांच्या राजीनाम्यावरून सवाल
‘पेपरफुटी झाली तेव्हा विवेक भीमनवार पदावर नव्हते’; न्यायालयीन चौकशीची तयारी, आंदोलन आता राजकीय झाल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आरोप

पालघर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांवरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर बोलताना, पेपरफुटीची घटना घडली तेव्हा ते पदावर नव्हते, असा मुद्दा फडणवीस यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाची न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची सरकारची तयारी असून, चौकशीत जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
पालघर येथे ‘सेवा संकल्प अभियान २०२६’ अंतर्गत नागरिकांना शासकीय सेवा आणि योजनांच्या लाभांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस यांनी MPSC आंदोलन आणि आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर भाष्य केले.
‘पेपरफुटी झाली तेव्हा अध्यक्ष पदावर नव्हते’
मुख्यमंत्री म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना यापूर्वीही स्पष्ट करण्यात आले होते की, ज्या काळात पेपरफुटीची घटना घडली, त्या वेळी विवेक भीमनवार आयोगाच्या अध्यक्षपदावर नव्हते. ते नंतर पदावर रुजू झाले असतील, तर मागील काळातील घटनेसाठी त्यांचा थेट राजीनामा कसा मागता येईल, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या प्रकरणात केवळ एका व्यक्तीपुरती चौकशी मर्यादित राहणार नसून, संबंधित अध्यक्ष, तत्कालीन अधिकारी आणि अन्य जबाबदार व्यक्तींचीही चौकशी करण्याची तयारी असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
‘दोषी आढळल्यास कारवाईसाठी शिफारस करू’
या प्रकरणाची न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यास सरकार तयार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. चौकशीत कोणत्याही अधिकाऱ्याचा दोष आढळल्यास त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले.
आयोगाच्या अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याच्या अधिकाराबाबत बोलताना फडणवीस यांनी, अशा प्रकरणात राज्य सरकारला थेट हटवण्याचा अधिकार नसून राष्ट्रपतींकडे शिफारस करण्याची प्रक्रिया लागू असल्याचे सांगितले. चौकशी समितीच्या अहवालात अध्यक्ष दोषी आढळल्यास भारतीय संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार त्यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘आंदोलन आता राजकीय स्वरूपाचे’
MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर टीका करताना फडणवीस म्हणाले की, सुरुवातीला हे आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी सुरू झाले होते; मात्र आता त्याला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. हे आंदोलन एका इव्हेंटप्रमाणे सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
तथापि, विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी सरकार चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आंदोलनस्थळाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचाही त्यांनी उल्लेख केला. न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे सांगत, सरकारचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघणार?
MPSC परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी, आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई या मागण्यांवरून आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन चौकशीची तयारी दर्शवताना मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्षांच्या नियुक्तीच्या कालावधीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आता सरकारच्या भूमिकेवर आंदोलक विद्यार्थी काय प्रतिक्रिया देतात आणि चौकशीबाबत पुढे कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.




