महाखनिज २.०ला सर्व परवानग्या आणि संगणकीय प्रणाली जोडणार; चंद्रशेखर बावनकुळेंचे तातडीने संलग्नीकरणाचे निर्देश

मुंबई : विविध विभागांचे कामकाज, परवानग्या आणि संगणकीय प्रणाली महाखनिज २.० पोर्टलशी तातडीने संलग्न करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. महाखनिज प्रणालीतील नाहरकत दाखल्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये बांधकामांसाठी वापरण्यात येणारी बिल्डिंग प्लान मॅनेजमेंट सिस्टीम (BPMS) अथवा ऑटो डीसीआर प्रणाली महाखनिज २.० पोर्टलशी जोडण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. विभागाने याबाबत तातडीने आदेश काढून संलग्नीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित विभागांनी विविध प्रकल्प, कंत्राटदार तसेच गौण खनिजांशी संबंधित माहिती महाखनिज २.० पोर्टलवर नोंदवून ती नियमितपणे अद्ययावत ठेवावी. तसेच संबंधित विभागांनी स्वतंत्र ‘कन्झ्युमर’ म्हणून नोंदणी करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.

नाहरकत प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यावर भर

पर्यावरण, वन आणि नगरविकास विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या विविध नाहरकत प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत स्टोन क्रशर आणि आरएमसी प्लांटसाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचे एमपीसीबी पोर्टल तसेच पर्यावरण अनुमतीसाठीचे ‘परवेश’ पोर्टल महाखनिज २.० प्रणालीशी जोडण्यावर बावनकुळे यांनी भर दिला.

खानपट्टा मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या वन विभागाच्या नाहरकत दाखल्यांचा स्वतंत्र डेटाबेस तयार करून तो महाखनिज पोर्टलशी जोडावा. या डेटाबेसमधील माहिती नियमितपणे अद्ययावत ठेवावी, असेही निर्देश देण्यात आले.

हेही वाचा –  जालना दुष्काळावर पालकमंत्री पंकजा मुंडेंचा ‘ॲक्शन प्लॅन’; पाणी, चारा आणि पीकनुकसानीसाठी सूक्ष्म नियोजनाचे निर्देश

अनुज्ञेय क्षेत्रांचा डेटाबेस उपलब्ध होणार

खाणकामासाठी अनुज्ञेय असलेल्या क्षेत्रांचा डेटाबेस तयार करून तो जिल्हाधिकारी कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नगरविकास विभागाने ही माहिती महाखनिज २.० प्रणालीवर नोंदवावी, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

महाखनिज २.०शी विविध विभागांच्या प्रणाली जोडल्यामुळे गौण खनिजांशी संबंधित माहिती, परवानग्या आणि नाहरकत प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत समन्वय साधण्यास मदत होणार आहे. विविध विभागांमधील माहिती एकाच डिजिटल प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या संलग्नीकरणाला गती देण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी दिल्या.

यावेळी महसूल विभागाच्या सहसचिव मनीषा जायभाये, अपर जिल्हाधिकारी संजय पवार आणि रेलटेल कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा