ज्ञानेश कुमारांविरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ४२ माजी न्यायाधीशांचे खुले पत्र; ‘घटनात्मक संस्थांची बदनामी अयोग्य’

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधकांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील ४२ निवृत्त न्यायमूर्ती आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देशवासीयांच्या नावाने खुले पत्र जारी केले आहे. निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि अन्य घटनात्मक संस्थांवर होत असलेल्या राजकीय आरोपांबाबत या पत्रातून गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

या पत्रात घटनात्मक संस्थांच्या कामकाजावर टीका करणे हा लोकशाहीतील अधिकार असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. मात्र, संस्थांचा अवमान करणे किंवा पुराव्याशिवाय त्यांच्यावर गंभीर आरोप करणे योग्य नसल्याचे निवृत्त न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. ‘संस्थांवर टीका करणे हा लोकशाही अधिकार आहे; मात्र बदनामी करणे नाही’, असे मत पत्रात मांडण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगाविरोधात ‘मतचोरी’सारखे आरोप पुराव्याशिवाय केले जात असल्याबद्दलही पत्रात आक्षेप घेण्यात आला आहे. घटनात्मक संस्थांना ‘चोर’, ‘कटपुतळी’ किंवा ‘तडजोड केलेल्या संस्था’ अशा शब्दांत संबोधल्याने लोकांचा लोकशाही संस्थांवरील विश्वास कमी होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचा –  स्पाईन रोडवरील बेकायदेशीर कंटेनर पार्किंगचा प्रश्न ऐरणीवर

निवृत्त न्यायाधीशांनी मतदार यादीच्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेचाही उल्लेख केला आहे. ही मतदार याद्या अधिक अचूक आणि शुद्ध करण्यासाठी कायदेशीर चौकटीत राबवली जाणारी प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत काही आक्षेप असल्यास ते पुराव्यांसह निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयासमोर मांडण्याचे आवाहनही पत्रातून करण्यात आले आहे.

सध्या काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत विरोधकांकडून गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर हे खुले पत्र समोर आले आहे.

दरम्यान, देशातील घटनात्मक संस्थांबाबत सुरू असलेल्या या वादावर विरोधकांकडून काय प्रतिक्रिया येते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि पंकज मित्तल यांच्यासह विविध उच्च न्यायालयांतील निवृत्त न्यायमूर्तींचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा