GST सुधारणा : करदात्यांना मोठा दिलासा; थेट अटकेची तरतूद रद्द, खटल्याची मर्यादा ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटी

नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या करसुधारणांच्या नव्या टप्प्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले आहे. या सुधारणांमुळे करप्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्यास मदत होईल, तसेच करदाते आणि व्यापारीवर्गाला दिलासा मिळेल, असे मोदी यांनी म्हटले आहे.

जीएसटी परिषदेच्या निर्णयांनुसार जीएसटी उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये करदात्यांना थेट अटक करण्याची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. तसेच थेट खटला दाखल करण्यासाठीची किमान कररकमेची मर्यादा ₹१ कोटीवरून वाढवून ₹५ कोटी करण्यात आली आहे. याशिवाय गुन्ह्यांसाठी असलेली किमान शिक्षेची तरतूदही हटवण्यात आल्याची माहिती आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या निर्णयांचे स्वागत केले. अटक करण्याच्या तरतुदी हटवणे, गुन्हेगारी तरतुदी अधिक व्यापक पद्धतीने शिथिल करणे आणि करप्रक्रिया सुलभ करणे या निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम होईल, असे त्यांनी म्हटले.

₹१० हजारांपर्यंतच्या नोटिसांबाबतही मोठा निर्णय

जीएसटी परिषदेने ₹१० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या जीएसटी नोटिसा जारी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच अशा रकमेच्या प्रलंबित नोटिसा मागे घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे छोट्या रकमेच्या करप्रकरणांमध्ये व्यापारी आणि करदात्यांवरील अनुपालनाचा भार कमी होण्याची शक्यता आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य आणि जीवन विम्यावर भरलेल्या जीएसटीसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित विमा व्यवस्थेला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा –  सणासुदीत विमान प्रवास महागणार; Air India, IndiGo, Akasa आणि Air India Expressकडून Fuel Surcharge वाढ

‘करप्रशासन अधिक विश्वासावर आधारित होईल’

निर्णय प्रक्रियेला वेग देणे, अनुपालनाचा खर्च कमी करणे, परताव्याची प्रक्रिया स्वयंचलित करणे आणि विश्वासावर आधारित करप्रशासनाला प्रोत्साहन देणे हा सुधारणांचा उद्देश असल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे.

एकूण जीएसटी व्यवस्था अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकांसाठी सुलभ करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांशी या सुधारणा सुसंगत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ५७ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत करप्रक्रिया आणि गुन्हेगारी तरतुदींशी संबंधित विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. खटला दाखल करण्यासाठीची मर्यादा ₹१ कोटीवरून ₹५ कोटी करण्याच्या निर्णयाकडे विशेष महत्त्वाने पाहिले जात आहे.

या बदलांमुळे किरकोळ स्वरूपाच्या जीएसटी उल्लंघनांमध्ये थेट फौजदारी कारवाईचा धोका कमी होण्याची शक्यता असून, व्यापारी आणि करदात्यांकडूनही या सुधारणांचे स्वागत केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा