दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा; खरीप पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन

मुंबई : खरीप २०२६ हंगामात दुष्काळी परिस्थिती घोषित करण्यात आलेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने दिलासा दिला आहे. या तालुक्यांमध्ये खरीप हंगामात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीलाही स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळी परिस्थिती घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती या सहकार विभागाशी संबंधित उपाययोजनांचा समावेश आहे. त्यानुसार संबंधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी खरीप २०२६ मध्ये घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या संमतीने कर्जाचे पुनर्गठन

खरीप पीक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत ३१ मार्चपर्यंत असते. या मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करणे शक्य न झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांची संमती घेऊन त्यांच्या खरीप पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी अतिरिक्त मुदत मिळणार आहे.

पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया सर्व बँकांनी ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करावी, असे शासन परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही बँकांना देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा –  महात्मा फुलेंच्या द्विशताब्दी जयंतीनिमित्त विशेष स्मृती नाणे आणि टपाल तिकीट; राज्य शासनाचा निर्णय

कर्जवसुलीलाही स्थगिती

दुष्काळी परिस्थिती घोषित केलेल्या २६५ तालुक्यांतील शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जफेडीच्या तातडीच्या दबावातून काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.

या शासन परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे समन्वयक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, शिवाजीनगर, पुणे यांना देण्यात आल्या आहेत. निर्धारित कालमर्यादेत कार्यवाही करून पात्र शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळवून देण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणांना करण्यात आल्या आहेत.

कोणत्या विभागातील तालुक्यांचा समावेश?

या निर्णयाचा लाभ राज्यातील कोकण, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर विभागातील दुष्काळी घोषित २६५ तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

कोकण विभाग : रायगडमधील श्रीवर्धन; रत्नागिरीतील रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर; तसेच सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला.

नाशिक विभाग : नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील दुष्काळी घोषित तालुक्यांचा समावेश आहे.

पुणे विभाग : पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील संबंधित तालुक्यांचा समावेश आहे.

छत्रपती संभाजीनगर विभाग : छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील संबंधित तालुक्यांचा समावेश आहे.

अमरावती विभाग : बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील संबंधित तालुके या सवलतीसाठी पात्र आहेत.

नागपूर विभाग : वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील संबंधित तालुक्यांचा समावेश आहे.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगामातील उत्पन्नावर परिणाम झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी अतिरिक्त मुदत मिळावी आणि पुढील हंगामासाठी कर्जपुरवठा सुरू राहावा, या उद्देशाने कर्ज पुनर्गठनाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा