भटके-विमुक्तांना हक्काची कागदपत्रे आणि सरकारी योजनांचा लाभ; राज्यात विशेष अभियान

मुंबई : विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या नागरिकांना आवश्यक ओळखपत्रे व विविध प्रमाणपत्रे सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात विशेष ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ राबविण्यात येत आहे. ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानांतर्गत २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत हे अभियान घेण्यात आले. आज अभियानाचा शेवटचा दिवस असून, यापुढे नियमितपणे प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारी हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. पात्र नागरिकांनी या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींची भटकंतीची जीवनशैली लक्षात घेऊन शासनाच्या विविध योजना आणि मूलभूत हक्कांशी संबंधित कागदपत्रे त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे हा अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. महसूल विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग तसेच विविध योजनांशी संबंधित शासकीय विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने मंडळ आणि तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

कोणती कागदपत्रे मिळणार?

या अभियानाच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, आयुष्मान भारत कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, रहिवासी अथवा अधिवास दाखला, विवाह नोंदणी आणि दिव्यांग प्रमाणपत्र यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही केली जाणार आहे.

हेही वाचा –  आमदार-खासदारांच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष केल्यास कारवाई; मुख्य सचिवांचे अधिकाऱ्यांना कडक आदेश

विविध योजनांचा थेट लाभ

केवळ प्रमाणपत्रेच नव्हे, तर पात्र लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांचे अधिकारी शिबिरांमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी यांसह विविध योजनांचा समावेश आहे.

वस्तीस्तरावरच लाभार्थ्यांची यादी

अभियानापूर्वी वस्तीस्तरावर पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्याची कार्यवाहीही आधीच केली जाणार असून, अभियानादरम्यान पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे त्वरित वाटप करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

शिबिरांमध्ये उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील विविध विभागांचे सक्षम अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

अभियानाचे उद्घाटन संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार असून, स्थानिक खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणार आहेत.

शिबिरांचे ठिकाण आणि वेळ याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हा व तालुका प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र भटके-विमुक्त नागरिकांनी उपलब्ध होणाऱ्या शिबिरांचा लाभ घेऊन आवश्यक कागदपत्रे आणि योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा