महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही; बावनकुळेंचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
UPSC-MPSC प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि Ph.D. फेलोशिपसाठी निधी उपलब्ध करण्याचे आदेश; प्रलंबित १२६ कोटींच्या देयकांवरही तातडीने कार्यवाही

मुंबई : ‘महाज्योती’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना यूपीएससी, एमपीएससी, कौशल्य विकास प्रशिक्षण तसेच पीएच.डी. फेलोशिपचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळावा, यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महसूल मंत्री तथा ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
यासंदर्भात झालेल्या बैठकीला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वन मंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे तसेच संबंधित विभागांचे मुख्य सचिव आणि अपर मुख्य सचिव उपस्थित होते.
९ हजार ८०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण
‘महाज्योती’मार्फत आतापर्यंत सुमारे ९ हजार ८०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. चालू वर्षात सुमारे २ हजार विद्यार्थ्यांना यूपीएससी व एमपीएससी प्रशिक्षण, तर ८ हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे.
या प्रशिक्षणासाठी तसेच फेलोशिपसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याबरोबरच प्रलंबित सुमारे १२६ कोटी रुपयांच्या देयकांवरही तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षण प्रक्रियेत निधीअभावी अडथळे निर्माण होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यास त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – भटके-विमुक्तांना हक्काची कागदपत्रे आणि सरकारी योजनांचा लाभ; राज्यात विशेष अभियान
महात्मा फुले यांच्या साहित्याचे डिजिटलायझेशन
महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी त्यांच्या साहित्याचे डिजिटलायझेशन आणि विविध भाषांमध्ये भाषांतर करण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. हे साहित्य देशातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, ग्रंथालये आणि संशोधन संस्थांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कालबद्ध प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
आगामी अर्थसंकल्पासाठी आवश्यक प्रस्ताव डिसेंबरपर्यंत कॅबिनेट उपसमितीसमोर सादर करण्याची कार्यवाही करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Ph.D. फेलोशिपचा विस्तार
पीएच.डी. फेलोशिपच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. तसेच विविध महामंडळांच्या निधीतील अनुशेष दूर करून संबंधित सर्व घटकांना समान निकषांनुसार सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याच्या सूचना बावनकुळे यांनी केल्या.





