आमदार-खासदारांच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष केल्यास कारवाई; मुख्य सचिवांचे अधिकाऱ्यांना कडक आदेश
लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांवर दोन महिन्यांत अंतिम उत्तर देणे बंधनकारक; महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी भेटीसाठी दोन तास राखीव
मुंबई : आमदार आणि खासदार या लोकप्रतिनिधींशी सुसंवाद राखून त्यांना सन्मानाची वागणूक देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहाराकडे दुर्लक्ष करणे, त्यांच्या भेटींकडे दुर्लक्ष करणे किंवा शासकीय कार्यक्रमांमध्ये त्यांना योग्य निमंत्रण न देणे यासारख्या बाबी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आमदार आणि खासदारांना सन्मानाची वागणूक देण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून 2025 पासून दोन वेळा निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही अधिकाऱ्यांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी केल्या. याची दखल विधानसभा विशेषाधिकार समितीने घेत प्रशासनाला आवश्यक सूचना केल्या. त्यानंतर मुख्य सचिवांनी सर्व प्रशासकीय विभागांना परिपत्रकाद्वारे निर्देश दिले आहेत.
लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांवर दोन महिन्यांत उत्तर
विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांकडून प्राप्त झालेल्या पत्रांवर तातडीने कार्यवाही करून जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या आत अंतिम उत्तर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहारासाठी स्वतंत्र भौतिक किंवा संगणकीकृत नोंदवही ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या नोंदवहीत लोकप्रतिनिधीचे नाव, पत्राची तारीख, पत्र कार्यालयात प्राप्त झाल्याची तारीख, अंतरिम किंवा अंतिम उत्तराची तारीख तसेच संबंधित शेरा नोंदवावा लागणार आहे. ई-ऑफिस प्रणालीमध्येही संबंधित पत्राची नोंद ‘खास अतिथी भागात’ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बदली आणि पदोन्नतीसारखे विषय वगळता प्रत्येक विभागप्रमुख किंवा कार्यालयप्रमुखाने दर तीन महिन्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहाराचा आढावा घ्यावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधींशी दूरध्वनी किंवा भ्रमणध्वनीवरून संवाद साधतानाही आदरयुक्त भाषा आणि शिष्टाचार पाळण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
महिन्यातील दोन दिवस भेटीसाठी राखीव
क्षेत्रीय विभागप्रमुख किंवा कार्यालयप्रमुखांनी आपल्या क्षेत्रातील आमदार-खासदारांच्या भेटी आणि त्यांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तासांचा वेळ राखून ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ही वेळ आधीच निश्चित करून संबंधित लोकप्रतिनिधींना लेखी स्वरूपात कळवावी लागणार आहे. मात्र, तातडीच्या आणि अपरिहार्य कामांसाठी लोकप्रतिनिधींना कार्यालयीन वेळेत संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेता येणार आहे.
शासकीय कार्यक्रमांत लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण
स्थानिक किंवा राज्यस्तरीय शासकीय भूमिपूजन, उद्घाटन यांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये संबंधित जिल्ह्यातील केंद्रीय व राज्यातील मंत्री, पालकमंत्री तसेच सर्वपक्षीय आमदार-खासदारांना निमंत्रित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांनाही नियमानुसार निमंत्रण देण्याचे निर्देश आहेत.
कार्यक्रमपत्रिकेत लोकप्रतिनिधींची नावे योग्य पद्धतीने आणि राजशिष्टाचारानुसार छापणे, तसेच त्यानुसार आसनव्यवस्था करणे आवश्यक राहणार आहे.
लोकप्रतिनिधींना कोणताही भेदभाव न करता कायदा, नियम आणि परिस्थितीनुसार सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक देणे अपेक्षित असल्याचेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्देशांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
