मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर MPSC विद्यार्थ्यांचा मोठा निर्णय; 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित
सचिवांची तत्काळ बदली, पुढील तीन वर्षांची पदभरती जाहीर करण्याचे आश्वासन; गट ‘क’च्या जागांमध्ये विक्रमी वाढ आणि ‘सिंगल कार्ड’ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज MPSC विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनानंतर विद्यार्थ्यांनी 2 ऑक्टोबर रोजी नियोजित केलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा केली.
बैठकीत MPSC अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्ती व हटवण्याच्या घटनात्मक प्रक्रियेबाबतही चर्चा झाली. MPSC अध्यक्ष हे संवैधानिक पद असल्याने राज्य सरकार किंवा राज्यपालांना त्यांना थेट हटवण्याचा अधिकार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. संविधानाच्या कलम 317 नुसार पूर्वीचे आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याबाबत न्यायालयीन चौकशी करून पुढील कारवाई करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. यावर तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करून त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
MPSC सचिवांची तत्काळ बदली
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांपैकी महत्त्वाच्या मागणीवर निर्णय घेत MPSC सचिवांची तत्काळ बदली करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. MPSCच्या कारभारातील पारदर्शकता आणि परीक्षा प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
MPSC परीक्षा ऑफलाइनच होणार
MPSCच्या परीक्षा ऑनलाइन करण्याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमावरही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली. MPSCच्या परीक्षा ऑफलाइनच घेतल्या जातील. विद्यार्थ्यांच्या सर्व घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा पद्धतीत कोणताही वेगळा निर्णय घेतला जाणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले.
परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय गटाची स्थापना केली असून, या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या गटाला आतापर्यंत सुमारे 30 हजार सूचना मिळाल्याचे आणि दीड हजार विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद झाल्याचे ताज्या वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करा; राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
पुढील तीन वर्षांची पदभरती एकाचवेळी जाहीर करणार
राज्यातील सरकारी विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुढील तीन वर्षांच्या पदभरतीचे नियोजन एकाचवेळी जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जागांवर एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. आगामी काळात विक्रमी संख्येने पदे भरण्याची तयारी सुरू असून, एका महिन्यात संपूर्ण भरती कार्यक्रम निश्चित केला जाईल, असे आश्वासन विद्यार्थ्यांना देण्यात आले.
गट ‘क’च्या जागांमध्ये विक्रमी वाढ
3 जानेवारी रोजी होणाऱ्या गट ‘क’च्या परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी जागा वाढवण्याची मागणी केली होती. ही मागणी सरकारने मान्य केली असून, गट ‘क’च्या पदसंख्येत विक्रमी वाढ केली जाणार आहे.
यापूर्वी गट ‘क’च्या परीक्षेची तारीख बदलण्यात आली होती. 2026 च्या गट ‘क’ परीक्षेसाठी 5,707 पदांची जाहिरात झाली होती आणि परीक्षा 25 ऑक्टोबरऐवजी 3 जानेवारीला घेण्याचा निर्णय झाला होता.
विद्यार्थ्यांसाठी ‘सिंगल कार्ड’ प्रणाली
विद्यार्थ्यांना विविध परीक्षांसाठी वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता भासू नये, यासाठी ‘सिंगल कार्ड’ प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या कार्डच्या माध्यमातून विविध परीक्षा देता येतील. हे कार्ड माफक दरात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना प्रत्येक परीक्षेसाठी एकच कागदपत्र पुन्हा पुन्हा सादर करावे लागू नये, यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.
2 ऑक्टोबरचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय आणि आश्वासने मिळाल्यानंतर 2 ऑक्टोबर रोजीचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करत असल्याची घोषणा विद्यार्थ्यांनी केली.
MPSCच्या परीक्षा प्रक्रिया, पेपरफुटी, मूल्यांकनातील त्रुटी, भरतीतील विलंब आणि पारदर्शकतेच्या मागण्यांवरून गेल्या काही काळापासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यापूर्वी 27 सप्टेंबरचे आंदोलन 2 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले होते.





