जमीन खरेदी-विक्रीसाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य; फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : जमीन आणि मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जमीन खरेदी-विक्री आणि विविध प्रकारच्या दस्त नोंदणी प्रक्रियेत आधार प्रमाणीकरणाचा वापर अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. बनावट ओळख, खोटे साक्षीदार किंवा खोटे पक्षकार उभे करून मालमत्तेचे व्यवहार करण्याच्या प्रकारांना आळा घालणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

63 प्रकारच्या नोंदींसाठी आधार पडताळणी

खरेदी, विक्री, बक्षीसपत्र, गहाणखत, वाटणी यांसह तब्बल 63 प्रकारच्या दस्त नोंदींसाठी आधार ओळख प्रमाणीकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मालमत्ता व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख अधिक विश्वासार्ह पद्धतीने पडताळण्यास मदत होणार आहे.

महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे जमीन आणि मालमत्ता व्यवहारातील बनावट कागदपत्रे किंवा चुकीची ओळख वापरून होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

फसवणूक रोखण्यासाठी आधारचा वापर

मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात संबंधित व्यक्तीची ओळख निश्चित करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरणाचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने किंवा बनावट ओळखीच्या आधारे दस्त नोंदणी करण्याच्या प्रकारांना प्रतिबंध करण्यास मदत होईल.

राज्यात बोगस दस्त नोंदणी आणि जमीन फसवणुकीच्या प्रकरणांवर महसूल विभागाकडून कारवाई केली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

हेही वाचा –  मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर MPSC विद्यार्थ्यांचा मोठा निर्णय; 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

1 ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणीचा दावा

तुम्ही दिलेल्या माहितीनुसार, ही व्यवस्था 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू करण्यात येणार असून, यासंदर्भातील शासन राजपत्र जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मात्र उपलब्ध ताज्या वृत्तानुसार आधार प्रमाणीकरणासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्याची प्रक्रिया नमूद करण्यात आली असून, आधार नसलेल्या व्यक्तींना पर्यायी ओळखपत्रांच्या माध्यमातून सेवा मिळण्याची तरतूदही असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष व्यवहारासाठी लागू होणाऱ्या अंतिम नियमांनुसार प्रक्रिया निश्चित होणार आहे.

मालमत्ता व्यवहारात पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा

राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाकडून 7/12 उतारा, 8-अ, फेरफार, मालमत्ता पत्रक आणि दस्त पडताळणी यांसारख्या विविध सेवा डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

आधार प्रमाणीकरणाच्या वापरामुळे या डिजिटल प्रक्रियेला ओळख पडताळणीची जोड मिळणार असून, मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा