राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती; शेतकऱ्यांसाठी १२ उपाययोजना लागू

मुंबई : खरीप हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि पिकांच्या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीचा ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता-२०१६नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली.

राज्यातील कोकण, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुक्यांचा दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी १२ उपाययोजना

दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध सवलती व उपाययोजना लागू केल्या आहेत. त्यामध्ये—

जमीन महसुलात सूट

-पीक कर्जाचे पुनर्गठन

-शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती

-७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत

-शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी

-रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता

-गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था

-टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे

-शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची उपलब्धता

-जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था

-जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने हाती घेणे

-पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन

-या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

पिकांचे तातडीने पंचनामे

दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित भागातील पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांचे जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र आणि जीपीएस निर्देशांकासह अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

पंचनाम्याद्वारे प्रत्यक्ष पिकांच्या नुकसानीची नोंद घेतली जाणार आहे. त्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, ‘ट्रिगर-१’ लागू झाल्यामुळे बाधित तालुक्यांमध्ये शासनाच्या विविध सवलती आणि उपाययोजनांचा तातडीने लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता पीक पंचनामे किती वेगाने पूर्ण होतात आणि त्यानंतर आर्थिक मदतीबाबत शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले