निवडणूक आयोगातील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर; “कारभार अदृश्य हातांत”, काँग्रेसचा घणाघात
नवी दिल्ली | निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरून सातत्याने संशय व्यक्त करणाऱ्या विरोधकांच्या आरोपांना आता आयोगाच्या अंतर्गत वादाने मोठी हवा दिली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे इतर दोन निवडणूक आयुक्तांचे मत विचारात न घेता किंवा त्यांचा विरोध डावलून एकतर्फी निर्णय घेत असल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी यासंदर्भात कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार नोंदवली असल्याचे वृत्त आहे. या गौप्यस्फोटानंतर राजकीय वर्तुळात प्रचंड वादंग निर्माण झाले असून काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
गेल्या दहा महिन्यांच्या काळात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत किमान १४ वेळा तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. यामध्ये नवीन मतदार नोंदणीसाठीच्या अर्ज क्रमांक ६ चे बदललेले स्वरूप, मतदार यादीतून नावे वगळणे अथवा नव्याने समाविष्ट करणे, विशेष सखोल मतदार पडताळणी (SIR) प्रक्रियेतील त्रुटी आणि मतदार याद्यांचे थेट नवी दिल्लीतून केले जाणारे ‘केंद्रीकरण’ यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दोन्ही आयुक्तांनी प्रतिकूल मते नोंदवली होती. मात्र, ही मते डावलून परस्पर निर्णय घेतल्याची तक्रार आता थेट कॅबिनेट सचिवांकडे पोहोचली आहे.
हेही वाचा
मीराबाई चानूचे स्वप्न अखेर पूर्ण! आशियाई क्रीडा स्पर्धेत वेटलिफ्टिंगमध्ये जिंकले ऐतिहासिक रौप्यपदक
काँग्रेसचा गंभीर आरोप
या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसने केंद्र सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर थेट प्रहार केला आहे. “ज्ञानेश कुमार हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींप्रमाणेच हुकूमशाही पद्धतीने काम करत असून पंतप्रधानांना खूश करण्यासाठी ‘मत चोरी’ करत आहेत. ते पंतप्रधानांचे लाडके असल्यानेच त्यांनी इतर दोन आयुक्तांना महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेतून जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवले,” असा घणाघाती आरोप काँग्रेसने केला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार मनीष तिवारी यांनी या घडामोडींवर तीव्र चिंता व्यक्त करत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट केली आहे. “या अहवालातील बाबी पाहता निवडणूक आयोगाचा कारभार कोणीतरी ‘अदृश्य हात’ चालवत असल्याचे उघड होते. नियमांचे पालन न करता बहुमत डावलून मनमानी कारभार चालवणे हे बेकायदेशीरपणाचे लक्षण आहे. हे प्रकरण मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग चालवण्यासाठी अत्यंत योग्य आहे. या मनमानी कारभारामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आणि विश्वासार्हतेला मोठा तडा गेला आहे,” असे तिवारी यांनी म्हटले आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
