महिला शेतकऱ्यांना मिळणार स्वतंत्र ओळख; ‘महिला शेतकरी पोर्टल’चे उद्घाटन

मुंबई : महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा, विस्तार सेवा आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी ‘महिला शेतकरी पोर्टल’ सुरू करण्यात आले आहे. भरणेवाडी येथे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते या पोर्टलचे ऑनलाइन उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे आणि संचालक उदय देशमुख उपस्थित होते.

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता देणे, त्यांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे आणि त्यांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करण्यासाठी हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.

जमिनीच्या मालकीपेक्षा प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा

महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देताना केवळ जमिनीची मालकी हा निकष असणार नाही. महिलेचा शेती आणि शेतीशी संबंधित कामांमधील प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा मानला जाणार आहे. शेती, बागायती, भाजीपाला उत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, फळबाग, कृषी-वनीकरण, कंपोस्ट निर्मिती यांसह विविध शेतीपूरक व्यवसायांचा यात समावेश आहे.

भाडेपट्ट्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर आणि पशुधारक महिलांचाही महिला शेतकरी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत महिलांना प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे.

हेही वाचा –  राज्यातील आरोग्यसेवा शिक्षणाला नवी दिशा; ‘महाराष्ट्र राज्य सहयोगी व आरोग्यसेवा परिषदे’च्या कामाला गती

ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीची मान्यता

ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज ग्रामसभेच्या किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेसमोर ठेवण्यात येईल. अर्जदार महिलेचा अधिनियमात नमूद केलेल्या शेती अथवा शेतीसंबंधित कामांमध्ये सहभाग आहे का, याचा विचार सभेत केला जाईल. अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येतील.

ग्रामसभेने महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवून त्यावर निर्णय घेतला जाईल. मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

‘सेवा संकल्प अभियानातून’ जनजागृती

‘सेवा संकल्प अभियान’ अंतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत या अधिनियमाची अंमलबजावणी, पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख, प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहन, प्रशिक्षण आणि जनजागृती केली जाणार आहे. पात्र महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन कृषी आयुक्तांकडून करण्यात आले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा