‘पक्ष कोणता योग्य हे निवडणूक आयोग ठरवेल’; शिवसेना नाव-चिन्ह प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

नवी दिल्ली : शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्य-बाण हे निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, यासंदर्भातील प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाला पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे कौल यांनी न्यायालयात सांगितले. मात्र, आयोगाने हा निर्णय घेताना आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर योग्य पद्धतीने केला होता का, याचा न्यायालयीन आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यापूर्वी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर शिंदे गटाची बाजू नीरज कौल मांडत आहेत.

‘आयोगाने सर्व पर्यायांचा विचार केला का?’

धनुष्य-बाण चिन्ह तात्पुरते गोठवण्याच्या मुद्द्यावर कौल यांनी दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्ह देणे निवडणूक आयोगाला शक्य वाटले नसावे, अशी भूमिका मांडली. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी आयोगाने संबंधित सर्व बाबी आणि संभाव्य परिणामांचा विचार केला होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला.

आयोगाचा निर्णय चुकीचा आहे, असे आम्ही म्हणत नाही. मात्र, न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या दृष्टीने आयोगाने ‘वाजवी विचार’ केला होता का आणि उपलब्ध सर्व पर्यायांचा विचार करण्यात आला होता का, हे तपासणे आवश्यक असल्याचे बागची यांनी नमूद केले.

यापूर्वीच्या सुनावणीतही न्यायालयाने, जर उपलब्ध निकषांमध्ये अडचणी असतील तर दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढण्यास सांगण्याचा पर्याय आयोगासमोर होता का, असा सवाल केला होता.

हेही वाचा –  गोकुळ निवडणुकीवरून महायुतीत पुन्हा ठिणगी; हसन मुश्रीफांचा धनंजय महाडिकांवर निशाणा

‘विधिमंडळातील बहुमताचा विचार योग्य’

नीरज कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना २०१९च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांतील मतांची आकडेवारी न्यायालयासमोर ठेवली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन शिवसेनेच्या ५५ विजयी आमदारांपैकी एकनाथ शिंदे यांना समर्थन देणाऱ्या ४० आमदारांकडे त्यांच्या एकूण मतांपैकी सुमारे ७६ टक्के मते होती, तर उद्धव ठाकरे यांना समर्थन देणाऱ्या १५ आमदारांकडे सुमारे २३.५ टक्के मते होती.

लोकसभा निवडणुकीतही तत्कालीन शिवसेनेच्या १८ विजयी खासदारांपैकी नंतर शिंदे गटाला समर्थन देणाऱ्या १३ खासदारांना मिळालेल्या मतांचा वाटा सुमारे ७३ टक्के असल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक रचना, पक्षघटना आणि लोकप्रतिनिधींचे समर्थन यांसह विविध बाबींचा विचार करून निर्णय घेतल्याचे न्यायालयात मांडले आहे.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

शिवसेना नाव आणि धनुष्य-बाण चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सध्याच्या सुनावणीत न्यायालय निवडणूक आयोगाने वापरलेल्या निकषांचा आणि निर्णयप्रक्रियेचा न्यायालयीन आढावा घेत आहे. या प्रकरणात अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा