पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागात कथित भ्रष्टाचार; त्रयस्थ चौकशीची मागणी

पिंपरी, दि. १७ सप्टेंबर : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा गंभीर आरोप करत, मनपातील विरोधी पक्षनेते व नगरसेवक विनोद जयवंत नढे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे या संपूर्ण प्रकरणाची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आयुक्तांना लेखी निवेदन सादर केले आहे.

प्रशमन शुल्क आकारणीत हेराफेरी उघड

निवेदनानुसार, बांधकाम परवानगी विभागातील कार्यकारी अभियंता व उपअभियंता यांच्याकडून प्रशमन शुल्क (कंपाउंडिंग चार्जेस) आकारणीत हेराफेरी केल्याच्या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र नढे यांच्या मते, ही कारवाई म्हणजे केवळ हिमनगाचे टोक असून, विभागात संघटितरीत्या कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवण्याचे रॅकेट अनेक वर्षांपासून सक्रिय असल्याचा त्यांना संशय आहे.

भोगवटा प्रमाणपत्रे, एफएसआय आकारणीतही अनियमितता

शहरातील अनेक निवासी व व्यावसायिक प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देताना, नकाशे मंजूर करताना तसेच एफएसआय व विकास शुल्काची आकारणी करताना जाणीवपूर्वक कमी आकारणी केली गेल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. विकासकांच्या फायद्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारून काही अधिकारी स्वतःची तुंबडी भरत असल्याचा ठपका नढे यांनी ठेवला आहे.

नढे यांच्या प्रमुख मागण्या

निवेदनात नढे यांनी प्रशासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

• नियमबाह्य एफएसआय व आरक्षण उल्लंघनाची तपासणी – विकास नियंत्रण नियमावलीचे (UDCPR) उल्लंघन करून रस्ता रुंदी व आरक्षणे डावलून अतिरिक्त एफएसआय दिला गेला का, तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे टीडीआर लोड केला गेला का, याची चौकशी व्हावी.
• प्रत्यक्ष जागेवर तपासणी व बोगस ओसींची छाननी – मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम नसताना, पार्किंगच्या जागेवर अनधिकृत वाणिज्यिक वापर होत असताना आणि अग्निशमन दलाचे नियम (Fire NOC) धाब्यावर बसवले असतानाही ज्या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्रे दिली गेली, त्यांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करावी.
• फायलींची अडवणूक व तांत्रिक ऑडिट – लाच उकळण्यासाठी जाणीवपूर्वक क्षुल्लक त्रुटी काढून फायली महिनोन्महिने प्रलंबित ठेवल्या जात असल्याने, या प्रक्रियेचे तातडीने तांत्रिक व डिजिटल ऑडिट करावे.
• स्वतंत्र त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत ऑडिट – गेल्या ३ ते ४ वर्षांत तसेच प्रशासक कालावधीत मंजूर झालेल्या सर्व फायलींची एका स्वतंत्र त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत (Third Party Technical & Financial Audit) तपासणी व्हावी.
• वरिष्ठ अधिकारी, वास्तुविशारद व विकासकांवरही कारवाई – केवळ कनिष्ठ वा उपअभियंत्यांवर कारवाई न करता, गैरव्यवहारामागील सूत्रे हलवणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर, वास्तुविशारदांवर (आर्किटेक्ट्स) आणि विकासकांवरही गुन्हे दाखल करावेत.
• व्याजासह महसूल वसुली – नियमबाह्य सवलती देऊन पालिकेचे बुडवलेले कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान संबंधित विकासक व दोषी अधिकाऱ्यांकडून व्याजासह वसूल करावे.

१५ दिवसांची मुदत, आंदोलनाचा इशारा

निवेदनाच्या शेवटी नढे यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे. महापालिकेचा महसूल लुटणाऱ्या आणि शहराच्या सुनियोजित विकासाचा बोजवारा उडवणाऱ्या भ्रष्ट यंत्रणेवर येत्या १५ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास, महापालिका मुख्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.