पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या PRO विभागात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार? नगरसेवक विनोद नढे यांची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत (PRO) राबविण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियांमध्ये गंभीर आर्थिक अनियमितता, शासकीय नियमांचे उघड उल्लंघन आणि कंत्राटदारांची मक्तेदारी झाल्याचा गंभीर आरोप करत भाजपा नगरसेवक विनोद नढे यांनी थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. मुख्य लेखापरीक्षण विभागाने स्वतः नोंदवलेले आक्षेप डावलून हा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.

नगरसेवक नढे यांनी १५ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात दोन स्वतंत्र प्रकरणांचा उल्लेख करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे — एक, फोटोग्राफी व व्हिडिओग्राफी निविदेतील मक्तेदारी, आणि दोन, ‘सिटी हब फॉर डेटा अँड कम्युनिकेशन’ (CHDC) या २२ कोटींहून अधिक किमतीच्या प्रकल्पातील तब्बल २० लेखापरीक्षण आक्षेप.

प्रकरण- १ : एकाच कंत्राटदाराला वारंवार बेकायदेशीर मुदतवाढ?

तक्रारीनुसार, मे. दर्शन डिजिटल या कंत्राटदाराला निविदा क्र. ०३/२०१८-१९ अंतर्गत केवळ एक वर्षासाठी (१५ सप्टेंबर २०२० पर्यंत) २० लाख ८३ हजार रुपयांचे काम देण्यात आले होते. मुदत संपल्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी ३ मार्च २०२१ रोजी “Call fresh tender, no extension is allowed” असा स्पष्ट लेखी आदेश दिला असतानाही, प्रशासनाने नवी निविदा प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवत त्याच कंत्राटदाराला वर्षानुवर्षे मुदतवाढ दिल्याचा आरोप तक्रारीत आहे.

याशिवाय, २०२१ मधील निविदेत सर्वात कमी दर देणाऱ्या दोन्ही बोलीदारांनी सुरक्षा ठेव भरण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर नवी निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवणे अपेक्षित असताना ती जाणीवपूर्वक रखडवून जुन्याच दराने मे. दर्शन डिजिटल यांच्याकडून काम सुरू ठेवले गेल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.

खर्चात चौपट वाढ : सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे २०१८-१९ मध्ये वार्षिक २० लाख ८३ हजार रुपये असणारा हा खर्च, स्पर्धात्मक निविदा न काढताच २०२०-२१ मध्ये ३६ लाख ४५ हजार, २०२२-२३ मध्ये ६२ लाख २४ हजार आणि २०२३-२४ मध्ये थेट ७४ लाख ६८ हजार ९३२ रुपयांपर्यंत फुगवण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. अवघ्या चार-पाच वर्षांत मूळ खर्चात झालेली ही चौपट वाढ संशयास्पद असल्याचे नढे यांनी म्हटले आहे.

सुरक्षा ठेवीबाबतही नियमबाह्य सवलत? ९७ लाख ४१ हजार रुपयांच्या कामासाठी कंत्राटदाराने अत्यंत कमी दर (Predatory Low Rates) भरल्यामुळे नियमानुसार आवश्यक असणारी ७२ लाख ८ हजार ५१४ रुपयांची (७४%) अतिरिक्त कामगिरी सुरक्षा ठेव (APSD) आठ दिवसांत भरणे बंधनकारक होते. मात्र ती एकरकमी न भरता टप्प्याटप्प्याने बिलातून कपात करण्याची नियमबाह्य मागणी कंत्राटदाराने केली, आणि मुख्य लेखापरीक्षक व विशेष अधिकाऱ्यांनी “निविदा रद्द करून बयाणा रक्कम जप्त करावी व ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे” असा स्पष्ट शेरा दिलेला असतानाही त्यावर कारवाई टाळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत आहे.

प्रकरण- २ : CHDC प्रकल्पात लेखापरीक्षकांचे २० आक्षेप

माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत राबवण्यात आलेल्या २२ कोटी रुपये अधिक जीएसटी इतक्या रकमेच्या निविदा क्र. ३/२०२३-२४ (मे. फॉक्सबेरी टेक्नॉलॉजीज) मध्ये मुख्य लेखापरीक्षकांनी २ सप्टेंबर २०२४ रोजी तब्बल २० गंभीर आक्षेप नोंदवले होते, असा दावा तक्रारीत आहे. त्यापैकी प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे :

• मूळ निविदा अटी-शर्तींवर संबंधित कंत्राटदाराची स्वाक्षरीच नव्हती, तसेच अंदाजपत्रक समितीच्या इतिवृत्तांवर व दरपृथक्करणावरही सक्षम अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद आहे.
• निविदेतील काही अटी स्पर्धेला बाधा आणणाऱ्या (Tailor-made) असल्याचा संशय लेखापरीक्षणाने व्यक्त केला आहे.
• महापालिकेचा संवेदनशील डेटा व नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या मालकी हक्काबाबत (Data Ownership) करारात कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याचा आक्षेप आहे.
• मूळ उद्देश डेटा संकलन व विश्लेषण असताना प्रत्यक्षात खासगी कर्मचाऱ्यांमार्फत जनसंपर्क विभागाची नियमित कामे (कंटेंट रायटिंग, शूटिंग, इव्हेंट मॅनेजमेंट) करवून घेतली जात असल्याचा आरोप आहे.
• तक्रार निवारण प्रणालीत प्रत्यक्ष निवारण न करता केवळ प्रणालीवर ‘Resolved/Closed’ दाखवून नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचाही आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.
• करारानुसार ५% बँक गॅरंटी १३ जानेवारी २०२८ पर्यंत आवश्यक असताना, केवळ ५ जानेवारी २०२८ पर्यंतची बँक गॅरंटी स्वीकारून कंत्राटदाराची जवळपास २६ लाख रुपयांची बयाणा रक्कम परत करण्याची प्रशासकीय घाई संशयास्पद असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

नगरसेवक विनोद नढे यांच्या प्रमुख मागण्या

नगरसेवक नढे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत :

1. मुदतीत सुरक्षा ठेव न भरल्याबद्दल कंत्राटदारावर निविदा अटींनुसार कारवाई व काळ्या यादीत समावेश झाला की नाही, याचा खुलासा व्हावा.
2. आयुक्तांचा लेखी आदेश डावलून निविदा प्रक्रिया रखडवणाऱ्या व फायली पुढे सरकवणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व MMC Act कलम ५६ अन्वये निलंबन व खातेनिहाय चौकशी प्रस्तावित करावी.
3. स्पर्धात्मक दर डावलल्यामुळे व मुदतवाढीमुळे महापालिकेचे झालेले आर्थिक नुकसान संबंधित निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून ‘सरचार्ज’ लावून वसूल करावे.
4. मुख्य दक्षता व नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या (Chief Vigilance Officer) अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती नेमून १५ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करावा, तसेच डेटा सुरक्षिततेचा भंग झाला असल्यास सायबर व आयटी कायद्यांतर्गत कारवाई करावी.

नढे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे या सर्व मुद्द्यांवर प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल व मागितलेली माहिती लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. या तक्रारीमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.