गौण खनिज प्रशासनात डिजिटल क्रांती; ‘महाखनिज २.०’चे मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते लोकार्पण

मुंबई : महाराष्ट्रातील गौण खनिजांच्या उत्खनन, वाहतूक, परवाना आणि देखरेख प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व कार्यक्षमता आणण्यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाखनिज २.०’ या अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकार्पण करण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून गौण खनिज प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे.

गौण खनिज व्यवस्थापनाची पारंपरिक प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात कागदी स्वरूपाची आणि मानवी हस्तक्षेपावर आधारित होती. त्यामुळे देखरेख आणि अंमलबजावणीमध्ये अडचणी येत होत्या. ‘महाखनिज २.०’च्या माध्यमातून ही प्रक्रिया डिजिटल आणि अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी प्रणालीचे सादरीकरण केले. यावेळी कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, सहसचिव मनीषा जयभाये, रेलटेल कंपनीचे प्रमुख विनोद अग्रवाल आणि कोकण सहआयुक्त रवींद्र पवार उपस्थित होते.

पाच वर्षांत २५ हजार कोटींच्या महसूलाचे उद्दिष्ट

‘महाखनिज’ प्रणालीच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत राज्य शासनाच्या तिजोरीत सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. आता ‘महाखनिज २.०’च्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल संकलित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

GPS आणि AIद्वारे वाहतुकीवर नजर

‘महाखनिज २.०’मध्ये १०० टक्के डिजिटल वाहतूक परवाना अर्थात DigiTP उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. QR Code आणि Barcode आधारित या परवान्यामुळे कागदी परवान्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे परवाना प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे.

खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर GPS, ANPR, GIS आणि Geofencingच्या माध्यमातून रिअल-टाइम देखरेख ठेवली जाणार आहे. वाहनाने निर्धारित मार्ग सोडल्यास प्रणालीकडून तत्काळ अलर्ट मिळणार आहे. निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी AI आणि Video Analyticsचाही वापर केला जाणार आहे.

हेही वाचा –  आदिवासींचे वनहक्क प्रश्न आता कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढणार; ‘सेवा संकल्प अभियान’ १७ सप्टेंबरपासून

२४ तास नियंत्रण केंद्र

कोकण भवन येथे राज्यस्तरीय २४×७ नियंत्रण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या केंद्रातून राज्यातील खनिज परवाने, वाहनांची हालचाल आणि खाणींमधील कामकाजाचे केंद्रीकृत निरीक्षण केले जाणार आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांची राज्य समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ड्रोन आणि LiDARमुळे अवैध उत्खननावर नियंत्रण

खनिज क्षेत्रांचे अचूक मॅपिंग आणि मूल्यांकन करण्यासाठी Drone, LiDAR, Bathymetric Survey आणि Remote Sensing यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे अवैध उत्खनन आणि अनधिकृत वाहतुकीवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.

नियमभंगाच्या स्वरूपानुसार दंडाची रक्कम प्रणालीद्वारे स्वयंचलितपणे निश्चित केली जाणार आहे. ऑनलाइन पंचनामा, नोटीस आणि दंड वसुलीची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.

विविध शासकीय प्रणालींशी जोडणी

‘महाखनिज २.०’ प्रणाली VAHAN, महाभूलेख, Land Records, DigiLocker, BPMS, CCTV आणि Weighbridge यांसारख्या विविध शासकीय प्रणालींशी एकात्मिक केली जाणार आहे. त्यामुळे खनिज प्रशासनातील माहिती अधिक सुसूत्र आणि प्रभावी पद्धतीने हाताळता येणार आहे.

नागरिक आणि व्यावसायिकांच्या तक्रारींच्या जलद निवारणासाठी स्वतंत्र Grievance Redressal System आणि २४×७ कॉल सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी Android आणि iOS ॲप्लिकेशन्सही उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. ‘महाखनिज २.०’मुळे गौण खनिज प्रशासन अधिक तंत्रज्ञानाधारित, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यास मदत होणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा