मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करा; मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश

मुंबई : मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून, समाजाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर सर्व प्रशासकीय विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक सोयी-सुविधा आणि सवलती चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांनी प्रक्रिया अधिक गतिमान करून क्षेत्रीय कार्यालयांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

तसेच पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी तातडीने वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मराठा समाजाशी संबंधित विषयांचा समन्वय राखण्यासाठी प्रत्येक विभागाने स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा –  ‘राहुल गांधींचा अजेंडा सनातनविरोधी’; कंगना रणौतची घणाघाती टीका

कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्रांचे वितरण विहित मुदतीत करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेचा नियमित आढावा घ्यावा, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.

जात पडताळणी समित्यांमधील अध्यक्षांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत. तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याबाबतही त्वरित कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला शासनाने जुलैअखेरपर्यंत 450 कोटी रुपये वितरित केले असून, हा निधी तातडीने पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले. उर्वरित निधीसाठी आवश्यक मागणी शासनाकडे सादर करण्यासही सांगण्यात आले.

सारथी संस्थेने मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. महावितरणच्या भरती प्रक्रियेतील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या मागणीची तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

अधिसंख्य पदांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे शासन सेवेत कायमस्वरूपी समावेशन करण्याच्या प्रस्तावावरही तातडीने निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, अंतिम टप्प्यात असलेल्या वसतिगृह प्रकल्पांमध्ये 4 हजार मुलगे आणि 4 हजार मुलींसाठी निवासाची क्षमता उपलब्ध होणार असून, या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनासाठी सक्षम संस्थांची निवड करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा