साखरेचा तुटवडा आणि भाववाढ रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; व्यापाऱ्यांवर स्टॉक लिमिट लागू

मुंबई : राज्यातील साखरेचा संभाव्य तुटवडा आणि भाववाढ रोखण्यासाठी राज्य सरकारने साखर व्यापारी आणि वितरकांवर साठा मर्यादा (स्टॉक लिमिट) लागू केली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार लागू करण्यात आलेले हे निर्बंध ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत कायम राहणार आहेत.

नव्या नियमांनुसार, शासकीय संस्थांना वगळता कोणत्याही साखर व्यापाऱ्याला किंवा वितरकाला साठा प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ साखर बाळगता येणार नाही. तसेच कोणत्याही वेळी ४,००० क्विंटल म्हणजेच ४०० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांनाही साठा मर्यादा

उत्पादनासाठी किंवा कच्चा माल म्हणून दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांसाठीही नवे निकष लागू करण्यात आले आहेत. अशा ग्राहकांना केवळ १५ दिवसांचा साठा ठेवण्याची परवानगी आहे. त्यापेक्षा अधिक साठा आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे.

पोर्टलवर साठा जाहीर करणे बंधनकारक

सर्व साखर विक्रेते, वितरक आणि मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांना ‘अन्नसाठा देखरेख पोर्टल’वर नोंदणी करून विद्यमान साठा घोषित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच दर शुक्रवारी साठ्याची अद्ययावत माहिती पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहे.

पोर्टलवर नोंदणी न करणे किंवा साठ्याबाबत खोटी अथवा चुकीची माहिती देणे गंभीर अपराध मानला जाणार असून, संबंधितांवर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.

हेही वाचा –  अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा निर्णय

गोदामांवर विशेष तपासणी पथकांची नजर

साखर कारखाने, व्यापारी, वितरक आणि मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांच्या साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष तपासणी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या पथकांमध्ये जिल्हा उपनिबंधक, साखर आयुक्तांचे प्रतिनिधी, वैधमापन शास्त्र निरीक्षक तसेच पोलीस अधिकारी सहभागी असतील.

मुंबई आणि ठाणे परिमंडळासाठी शिधावाटप नियंत्रकांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत.

गोदामातील प्रत्येक पोत्याची प्रत्यक्ष मोजणी

तपासणी पथके थेट गोदामांना भेट देऊन साखरेच्या पोत्यांची प्रत्यक्ष मोजणी करणार आहेत. व्यापाऱ्यांच्या खरेदी-विक्री नोंदी, जीएसटी रिटर्न्स, वाहतूक चलने (ई-वे बिल) आणि पोर्टलवरील साठ्याची माहिती यांची पडताळणी केली जाणार आहे.

तपासणीदरम्यान साठ्यात तफावत किंवा नियमभंग आढळल्यास घटनास्थळाचे छायाचित्रण करून पुरावे गोळा केले जातील आणि संबंधितांविरोधात तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.

साखरेचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून दरवाढ करण्याच्या प्रकारांना आळा घालणे आणि बाजारात साखरेचा सुरळीत पुरवठा कायम ठेवणे, हा या साठा मर्यादेचा प्रमुख उद्देश आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा