देवेंद्र फडणवीसांना दिल्लीत मोठी जबाबदारी मिळणार? भाजपच्या संसदीय समितीत एंट्रीची जोरदार चर्चा
केंद्रीय मंत्रिमंडळात जाण्याच्या चर्चांना फडणवीसांचा नकार; संसदीय समितीत स्थान मिळाल्यास राष्ट्रीय राजकारणात वाढणार वजन

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रात मंत्री होणार असल्याच्या चर्चांना त्यांनी यापूर्वीच स्पष्टपणे नकार दिला आहे. मात्र, आता फडणवीस यांना भाजपच्या अत्यंत महत्त्वाच्या संसदीय समितीत स्थान मिळण्याची शक्यता असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांत फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यांमध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले जात असून, त्यामागे भाजपच्या संसदीय समितीतील संभाव्य नियुक्ती असल्याची चर्चा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला तरी फडणवीसांना केंद्रात पाठवण्याऐवजी त्यांना संसदीय समितीत स्थान दिले जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
संसदीय समितीत सध्या एकही मुख्यमंत्री नाही
भाजपच्या संसदीय समितीत सध्या एकही मुख्यमंत्री सदस्य नाही. फडणवीस यांचा समावेश झाल्यास राष्ट्रीय पातळीवर भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा प्रभाव वाढू शकतो. महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व म्हणून फडणवीस यांच्या नावाची चर्चा असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
सध्या फडणवीस हे भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीचे सदस्य आहेत. संसदीय समितीमध्ये सध्या १२ सदस्य असून, मुख्यमंत्र्यांना या समितीत स्थान द्यायचे की नाही, याबाबत पक्षांतर्गत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा – मनोज जरांगे पाटील यांची सरकारसमोर मोठी मागणी; ‘58 लाख नोंदी दिल्या, आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या’
फडणवीसांसह योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्या नावांची चर्चा
संसदीय समितीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्यासह देवेंद्र फडणवीस यांना स्थान देण्याबाबत चर्चा असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, महाराष्ट्रातून फडणवीस यांची दावेदारी मजबूत असल्याची चर्चा आहे.
भाजपची संसदीय समिती पक्षाच्या महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत अत्यंत प्रभावशाली मानली जाते. त्यामुळे फडणवीस यांना या समितीत स्थान मिळाल्यास त्यांचे दिल्लीतच नव्हे, तर भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणातील वजनही वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, “मी महाराष्ट्रातच राहणार” अशी भूमिका फडणवीस यांनी यापूर्वी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे केंद्रात मंत्री होण्याऐवजी संसदीय समितीतील संभाव्य जबाबदारीबाबतच्या चर्चेला आता राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.





