२० ऑगस्टपासून रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठीचे ज्ञान अनिवार्य
मराठी न शिकल्यास आधी नोटीस, नंतर बॅज निलंबित; जाणीवपूर्वक नकार दिल्यास परवाना रद्द करण्याची कारवाई

मुंबई : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे आता बंधनकारक करण्यात आले असून, या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी उद्या, २० ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. मराठीचे ज्ञान नसलेल्या चालकांना सुरुवातीला एक महिन्याची नोटीस देण्यात येणार असून, या कालावधीत मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त न केल्यास त्यांचा बॅज तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित केला जाईल. त्यानंतरही मराठी शिकण्यास जाणीवपूर्वक नकार दिल्यास बॅज आणि परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
राज्यातील अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या वतीने गेल्या १०५ दिवसांपासून ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभियान’ राबविण्यात आले. या अभियानाला सुमारे १ लाख ६५ हजार ६०० चालकांनी प्रतिसाद देत मराठीचे प्रशिक्षण घेतले. ठाणे येथील गडकरी रंगायतनमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात सहभागी चालकांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यात १९८९ पासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालविण्यासाठी मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक असल्याचा नियम आहे. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या कायदेशीर तरतुदीनंतर या नियमाची अधिक काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा – ६०० व्या कसोटीत भारताचा ऐतिहासिक विजय! गॉलमध्ये श्रीलंकेचा १६५ धावांनी दारुण पराभव
राज्यात यापुढे नवीन रिक्षा-टॅक्सी परवाना किंवा बॅज देताना संबंधित चालकाला मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान आहे की नाही, याची आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष संवादाद्वारे तपासणी करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही केले जाईल. मराठीचे आवश्यक ज्ञान असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच नवीन बॅज देण्यात येणार असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात आतापर्यंत सुमारे ९ लाख ६५ हजार रिक्षा-टॅक्सी परवाने आणि बॅज देण्यात आले आहेत. तसेच परवाना किंवा बॅज मिळविण्यासाठी बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांचा वापर होत असल्याच्या तक्रारींचीही सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना आरटीओ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष १५ वर्षांपासून वास्तव्यास आहे का, याची आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष आणि पोलिसांच्या माध्यमातून पडताळणी करण्यात येणार आहे.
या मोहिमेची जबाबदारी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवी गायकवाड यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून, पुढील महिन्याच्या अखेरीस मोहिमेचा सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार आहे.
दरम्यान, रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आनंद दिघे यांच्या नावाच्या महामंडळाचे ३७ हजारांहून अधिक सदस्य झाले असून, विविध कल्याणकारी योजनांसाठी सुमारे ५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजना, ६५ वर्षांनंतर चालकांना मिळणारे १० हजार रुपयांचे अनुदान तसेच गंभीर आजार आणि उपचारांसाठी आर्थिक मदत अशा विविध योजना महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असल्याची माहितीही मंत्री सरनाईक यांनी दिली.




