नीट आंदोलनावरील पोलीस कारवाईची उच्चस्तरीय चौकशी होणार; सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्चस्तरीय समिती
नवी दिल्ली | नीट (NEET) पेपरफुटीप्रकरणी २० जुलै रोजी दिल्लीत काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांकडून अतिरिक्त बळाचा वापर करण्यात आल्याच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी यासंदर्भातील निर्देश दिले असून, आंदोलनाशी संबंधित सर्व पैलूंची पडताळणी करण्याची जबाबदारी या सत्यशोधन समितीवर सोपवण्यात येणार आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही समिती केवळ बळाच्या वापरापुरती मर्यादित न राहता आंदोलनातील महिलांचे झालेले कथित लैंगिक शोषण, ऑनलाइन छळ आणि समाजमाध्यमांवरून त्यांना लक्ष्य केल्याच्या आरोपांचीही सविस्तर चौकशी करेल. “समितीकडे दाद मागायला येणाऱ्या कोणत्याही पीडिताचे म्हणणे त्वरित ऐकून घेतले जाईल आणि समितीच्या शिफारसींच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असे खंडपीठाने नमूद केले. या उच्चस्तरीय समितीत सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, माजी पोलीस महासंचालक (DGP) आणि सीबीआयच्या (CBI) माजी संचालकांचा समावेश असेल.
हेही वाचा
चाकण औद्योगिक पट्ट्यात वाहतूक कोंडीवर ‘ॲक्शन प्लॅन’; ३१ ऑगस्टपर्यंत रस्ते दुरुस्तीचे निर्देश
पोलिसांचा गुन्हेगारांच्या घुसखोरीचा दावा
याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांना आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले. “येथे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न असून त्यांना आंदोलन करण्याचा लोकशाही अधिकार आहे,” असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांनी आपल्या कारवाईचे समर्थन करत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आंदोलनात समाजकंटक आणि सराईत गुन्हेगार घुसल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता आणि त्यात २४० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
