राज्यभरातील कंत्राटदारांचे मंगळवारी आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन; सरकारकडे कंत्राटदारांची ८६ हजार कोटींची थकबाकी

मुंबई : राज्यभरातील पायाभूत सुविधा आणि विविध विकास प्रकल्पांची कामे पूर्ण करूनही कंत्राटदारांची अंदाजे ८६ हजार कोटी रुपयांची देणी राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडे थकीत असल्याचा दावा कंत्राटदारांच्या संघटनांनी केला आहे. थकीत रकमेचा परतावा वेळेत होत नसल्याने राज्यातील अडीच ते तीन लाख छोटे-मोठे कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले असून, अनेक कंत्राटदार कर्जबाजारी झाल्याची खंत संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

थकीत देणी तातडीने मिळावीत, या मागणीसाठी राज्यभरातील कंत्राटदारांनी आता आंदोलनाची हाक दिली आहे. मंगळवार, १८ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात राज्यभरातून सुमारे दोन लाख कंत्राटदार सहभागी होण्याची शक्यता असल्याचे कंत्राटदार संघटनांकडून सांगण्यात आले.

अनेक विभागांकडील देणी प्रलंबित

राज्यात मागील काही वर्षांपासून पायाभूत सुविधांसह विविध विकास प्रकल्पांची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन, ग्रामविकास व जलसंधारण, आदिवासी विभाग यांसह अन्य विभागांच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांचे कंत्राट घेऊन कामे पूर्ण केल्यानंतरही कंत्राटदारांना कामाची देयके वेळेत मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

कंत्राटदार आणि त्यांच्या विविध संघटनांकडून गेल्या काही वर्षांपासून थकीत देणी मिळावीत, यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. यापूर्वीही या प्रश्नावर आंदोलने करण्यात आली. आंदोलनानंतर काही प्रमाणात थकीत रक्कम देण्यात येते; मात्र त्यानंतर पुन्हा देणी वाढत असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.

८६ हजार कोटींची देणी असल्याचा दावा

बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे माजी उपाध्यक्ष आणि हाऊसिंग-रेरा कमिटी, बीएआयचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन, ग्रामविकास व जलसंधारण आणि आदिवासी विभागासह अन्य विभागांकडे मिळून अंदाजे ८६ हजार कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत.

थकीत देणी वेळेत न मिळाल्याने कंत्राटदारांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मजुरांची देणी, साहित्य पुरवठादारांची बिले तसेच बँक कर्जाचे हप्ते भरण्यात अडचणी येत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. परिणामी अनेक कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले असून, नवीन प्रकल्प हाती घेणेही कठीण झाले आहे.

आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

सरकारकडील थकीत रक्कम तातडीने अदा करावी, यासाठी आता आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतल्याचे आनंद गुप्ता यांनी सांगितले. १८ ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानावर होणाऱ्या धरणे आंदोलनात राज्यभरातील अंदाजे दोन लाख कंत्राटदार सहभागी होतील, असा दावा त्यांनी केला.

बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियासह अन्य तीन कंत्राटदार संघटनांच्या माध्यमातून हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. सरकारने कंत्राटदारांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.

कंत्राटदारांसमोर आर्थिक संकट

राज्यातील विकासकामांना गती देण्यात कंत्राटदारांची महत्त्वाची भूमिका असतानाही त्यांची देयके दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास संपूर्ण बांधकाम क्षेत्राच्या आर्थिक साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे थकीत देणी तातडीने अदा करून कंत्राटदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.