पिंपरी-चिंचवडमध्ये पार्किंगला ‘टेलिस्कोपिक’ ब्रेक !

स्थायी समितीत प्रस्ताव; रस्त्यावरील पार्किंगपासून सार्वजनिक वाहनतळांपर्यंत शुल्काची नवी रचना

पिंपरी- चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती वाहनसंख्या, अपुरी पार्किंग व्यवस्था आणि रस्त्यांवरील अनधिकृत वाहनतळांमुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने नवे वाहनतळ धोरण तयार केले आहे. स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्या पुढाकाराने मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावात संपूर्ण शहरासाठी ‘टेलिस्कोपिक’ शुल्क रचना लागू करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

शहराची लोकसंख्या वाढत असतानाच वाहनांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरात सुमारे ३० लाखांहून अधिक नागरिक असून वाहनांची संख्या २५ लाखांच्या पुढे गेल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. वाढत्या वाहनांमुळे रस्त्यांवरच पार्किंग करण्याची प्रवृत्ती वाढली असून, त्यामुळे वाहतूक कोंडीसोबतच रस्त्यांची सुरक्षितताही धोक्यात येत आहे.

मागणी आणि परिसरानुसार पार्किंग शुल्क

नव्या धोरणात वाहनतळाचे शुल्क रस्त्याची वाहनवहन क्षमता, परिसरातील पार्किंगची मागणी आणि वाहनांच्या प्रकारानुसार निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी शहरातील भागांचे उच्च मागणी क्षेत्र, मध्यम मागणी क्षेत्र आणि रस्त्याबाह्य शुल्क क्षेत्र असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. दुचाकी, चारचाकी, हलकी व्यावसायिक वाहने, अवजड वाहने-बस आणि तीनचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र शुल्क रचना प्रस्तावित आहे. विशेषतः ज्या भागात पार्किंगची मागणी अधिक आहे, त्या ठिकाणी शुल्क तुलनेने अधिक ठेवून वाहनचालकांना सार्वजनिक किंवा नियोजित पार्किंगकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

मासिक पास आणि निवासी परवान्याचीही सुविधा

रस्त्यावरील पार्किंगसाठी दैनंदिन तसेच मासिक पासची व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर रहिवाशांसाठी निवासी पार्किंग परवाना देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यामुळे आपल्या परिसरातील रहिवाशांना नियोजित पद्धतीने वाहन पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे.

हेही वाचा

श्रद्धा कपूरच्या ‘ईठा’ चित्रपटाची रिलीज डेट लांबणीवर; आता ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित!

‘शुल्क’ नव्हे, पार्किंग व्यवस्थेचा पुनर्विचार

नव्या धोरणाचा केंद्रबिंदू केवळ पार्किंग शुल्क आकारणे हा नसून, शहरातील उपलब्ध जागेचा शिस्तबद्ध वापर आणि वाहतूक व्यवस्थापन हा आहे. रस्त्याच्या कडेला अनधिकृतपणे वाहने उभी केल्यामुळे रस्त्यांची प्रभावी रुंदी कमी होते. परिणामी वाहतूक कोंडी, अपघाताचा धोका आणि पादचाऱ्यांना होणारा त्रास वाढतो. त्यामुळे पार्किंगला नियमबद्ध करण्यासोबतच पुरेशा आणि सुरक्षित पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

‘पार्किंग शोधण्यात वेळ जाऊ नये’

स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी या धोरणामागील भूमिका स्पष्ट करताना, शहराचा सुनियोजित विकास आणि नागरिकांना वाहतुकीची कोणतीही अडचण भासू नये, यासाठी वाहनतळ धोरण आणले आहे, असे स्पष्ट केले आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पार्किंग व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा घटक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

अंमलबजावणी झाली तर बदल जाणवणार

पार्किंगची मागणी जास्त असलेल्या भागात जास्त शुल्क आणि तुलनेने कमी मागणी असलेल्या भागात कमी शुल्क, अशी ‘टेलिस्कोपिक’ पद्धत प्रभावीपणे राबवली गेल्यास वाहनचालकांना नियोजित पार्किंगचा पर्याय स्वीकारण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते. मात्र, शुल्क आकारणीसोबतच पुरेशी, सुरक्षित, स्वच्छ आणि सहज उपलब्ध पार्किंग व्यवस्था निर्माण करणे ही या धोरणाच्या यशाची मुख्य अट ठरणार आहे. महापालिकेच्या वाहनतळ धोरणामुळे एकीकडे अनधिकृत पार्किंगला आळा घालण्याचा प्रयत्न होणार असून, दुसरीकडे ‘रस्ता म्हणजे पार्किंगची जागा’ ही मानसिकता बदलण्याचे आव्हानही महापालिकेसमोर असेल. त्यामुळे अभिषेक बारणे यांच्या पुढाकाराने मांडण्यात आलेले हे धोरण प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे राबवले जाते, याकडे आता पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा