पिंपरी-चिंचवड विकास योजनेवर ५६ हजारांहून अधिक हरकती-सूचना;  सर्वाधिक हरकती पिंपरीत गावातून! 

 पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील प्रारूप विकास योजनेवर (Draft Development Plan) नागरिकांनी मोठ्या संख्येने आक्षेप नोंदवले असून, एकाच विषयाशी संबंधित तब्बल ३७,४७९ हरकती-सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. स्मशानभूमी, रस्ते रुंदीकरण, आरक्षण बदल आणि सार्वजनिक सुविधांच्या जागांबाबत विविध भागांतील नागरिकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. मात्र, या हकरतींवर सुनावणी सुरू झाली. दि. ३ ऑगस्टपासून आजपर्यंत अत्यल्प प्रतिसाद मिळालेला आहे. त्यामुळे या हरकती आणि सूचना त्यावेळी तोंडावर असलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण निर्मिती करण्यासाठी फुगवण्यात आल्या होत्या का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सर्वाधिक हरकती पिंपरीतून…

सर्वाधिक हरकती पिंपरी भागातून नोंदवल्या गेल्या आहेत. आ.क्र. २/१९ (Municipal Purpose), २/२० (Police Station) आणि २/२१ (Bus Terminus) या आरक्षणांसंदर्भात तब्बल ५,८३८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. म्हणजेच, ज्या जागेवर आता माता रमाई आंबेडकर स्मारकाचे काम सुरू झालेले आहे. त्या ठिकाणी असे स्मारक नव्या डीपीतून हद्दपार होत होईल किंवा आरक्षण रद्द केले आहे, असा कांगावा काही स्थानिक नेत्यांनी केला होता. मात्र, त्या ठिकाणी तांत्रिक बाजू पूर्ण करुन स्मारकाचे काम थाटा-माटात सुरू करण्यात आले. त्यापाठोपाठ याच भागातील आणखी एका प्रस्तावाला — जिथे Play Ground, Dispensary, High School, Ground आणि Retail Market या विद्यमान आरक्षणांचा वापर बदलून मुस्लीम समाजासाठी उर्दू शाळा, कॉलेज, हज हाउस, सांस्कृतिक भवन व धार्मिक कार्यक्रमांसाठी जागा राखीव करण्याची मागणी करणाऱ्या प्रस्तावाला — ३,३६३ अर्जांद्वारे प्रतिसाद मिळाला आहे

स्मशानभूमींवरून वाद

शहरातील तीन वेगवेगळ्या भागांत स्मशानभूमी (Burial Ground) आरक्षणावरून नागरिकांमध्ये संभ्रम व नाराजी दिसून येते:

• चिखली येथे आ.क्र. ५/१२१ ही स्मशानभूमी रद्द करावी की कायम ठेवावी, यावर ४,३१८ अर्ज प्राप्त झाले.
• सांगवी येथे आ.क्र. ४/८६ ही स्मशानभूमी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ४,१२४ अर्ज आले.
• किवळे येथे आ.क्र. ८/७९ स्मशानभूमी व ८/८० सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (STP) याबाबत १,७०० अर्ज नोंदवले गेले.

रस्ते रुंदीकरणाला विरोध

अनेक भागांत प्रस्तावित रस्त्यांच्या रुंदीकरणाबाबतही नागरिकांनी आक्षेप घेतले आहेत:

• तळवडे येथे घरजाई माता मंदिराजवळील २४ मीटर रुंद रस्त्यासाठी ४,४१८ अर्ज,
• थेरगाव येथील पडवळ नगर परिसरातील २४ मीटर रस्त्यासाठी २,९३९ अर्ज,
• वाकड येथील १८ व २४ मीटर रस्त्यांसाठी ४९३ अर्ज,
• तर चिंचवड व पिंपरी भागातील रस्ते मंजूर विकास योजनेप्रमाणेच कायम ठेवण्याबाबत अनुक्रमे ७०० व ८०० अर्ज प्राप्त झाले.

इतर महत्त्वाचे मुद्दे

मोशी येथील प्रस्तावित कत्तलखान्या (Slaughter House, आ.क्र. ५/२२०) विरोधात २,७५४ अर्ज, तर चिखली येथील SACC (Super Administrative-cum-Commercial Complex) प्रकल्पाबाबत १,४९२ अर्ज नोंदवले गेले. पिंपरी-चिंचवडमधील HCMTR (हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट) प्रकल्पावरही २,४३५ अर्जांद्वारे आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

रहाटणी येथे बागेच्या (Garden) विस्तारीकरणाबाबत १,३४३ अर्ज, चऱ्होली येथे जॉगर्स पार्क आणि स्टेडियम आरक्षणांबाबत अनुक्रमे १७५ व २६४ अर्ज, तर पूररेषेसंदर्भात (Flood Line) ३२३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

सुनावणीला मात्र नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद

एकीकडे हरकती-सूचनांचा आकडा मोठा असला, तरी प्रत्यक्ष सुनावणीला उपस्थिती मात्र अत्यल्प असल्याचे चित्र आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास योजनेवर प्राप्त झालेल्या एकूण ५६,७७१ हरकतींवर सोमवारपासून (दि. ३) आकुर्डी येथील ग.दि. माडगुळकर नाट्यगृहात सुनावणी सुरू झाली आहे. मंगळवारी (दि. ४) पिंपरी भागातील आरक्षणांवर दुसऱ्या दिवशीची सुनावणी घेण्यात आली, ज्यात मोबाईल, ई-मेल व पत्राद्वारे तब्बल २,५०० जणांना नोटिसा पाठवूनही केवळ १२३ हरकतदार प्रत्यक्ष हजर राहिले. पहिल्या दिवशी हा आकडा त्याहूनही कमी, अवघा २२० इतका होता. दि. ६, ७ आणि ८ या तीन दिवसांतही हरकतदारांचा प्रतिसाद नगण्य पहायला मिळाला आहे.

पिंपरी चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा स्मारक (भीमसृष्टी) शेजारील मैदान — सर्व्हे क्रमांक २/२० (पोलिस स्टेशन) व २/२१ (बस टर्मिनल) तसेच म्युन्सिपल पर्पज आरक्षण — याबाबत सर्वाधिक हरकती दाखल झाल्या असून, ही आरक्षणे रद्द करण्याची मागणी उपस्थित नागरिकांनी सुनावणी समितीसमोर केली. सुनावणीस समितीचे सात सदस्य तसेच विशेष नियोजन व नगररचना विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

पिंपरी भागातील सुनावणी १४ ऑगस्टपर्यंत चालणार असून, नोटीस मिळूनही अद्याप उपस्थित राहू न शकलेल्या हरकतदारांना अखेरच्या दिवशी, १४ ऑगस्टला, उपस्थित राहण्याची अंतिम संधी दिली जाणार आहे. प्रत्येक भागाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरही गैरहजर नागरिकांना पुन्हा संधी दिली जाईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.