‘जरांगे पाटलांना सरकारच्या निर्णयांचा अहवाल देणार, प्रत्यक्ष भेटही घेणार’; मंत्री विखे पाटील
Minister Vikhe Patil informs that he will meet Jarange Patil : मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत सरकारने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत महायुती सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जेवढे निर्णय घेतले, असे निर्णय यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी घेतले नाहीत. महायुती सरकार मराठा समाजाच्या सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करीत असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही. वेळ पडली तर, त्यांची भेट घेऊन समाधान करेल, अशी स्पष्ट भूमिका जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्‍यक्ष डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडली.
मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन करण्याच्या दिलेल्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, मंत्री विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. अंतरवाली सराटीमध्ये मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या आश्वासनांवर ठोस कार्यवाही सरकारने केली आहे. राज्यात प्रथमच स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती व सोयीसुविधा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून, उसकी अंमलबजावणी सुरू असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा – LPG ग्राहकांसाठी मोठी अपडेट! हा मॅसेज दाखवल्याशिवाय घरपोच नाही मिळणार सिलेंडर
मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाची वाटचाल पाहिली तर, 2014 साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून, कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला दिले होते. दुर्दैवाने राज्यात आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण गमवावे लागले. मात्र, त्यानंतरही राज्यात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारमुळेच मराठा समाजाचा आरक्षणाचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्याने समितीच्या माध्यमातून मराठा समाजाकरिता अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू झाली.
समितीच्या कार्यवाहीमुळे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी मराठवाडा विभागात मार्गदर्शक सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या असून, त्या आधारे प्राप्त होणाऱ्या अर्जांनुसार प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. विशेष करून त्यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांचा उल्लेख करून, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 58 लाख नोंदी शोधण्याचे यशस्वी काम केले आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक दाखल्यांचे वितरणही झाले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या 309 व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांप्रमाणे 30 कोटी 90 लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य सरकारने देऊ केले. आंदोलनातील 961 गुन्ह्यांपैकी 831 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.
अधिसंख्य पदांवरून नियुक्त झालेल्या 1,553 कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय आणि 32 कुटुंबीयांच्या वारसांना एसटी महामंडळामध्ये नोकरीसाठी सामावून घेण्यात आले आहे. ‘सारथी’ संस्थेच्या मार्फत स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्वप्रशिक्षणासाठी यूपीएससीच्या जागा 100 वरून 400 आणि एमपीएससीच्या 400 वरून 1 हजार करण्यात आल्या असून, अन्य बंद पडलेल्या योजनाही ‘सारथी’ संस्थेच्या माध्यमातून पुन्हा सुरू करण्यात आल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी यापूर्वी केलेल्या दोन्ही आंदोलनांच्या दरम्यान त्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने यशस्वीपणे केली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा अहवाल त्यांना पाठविणार असून, त्यांचे या माध्यमातून समाधान होईल. त्यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येणार नाही, व्यक्तिगत त्यांची भेटही घेणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
