भारतीय खलाशांवरील संकट अधिकच गडद ; होर्मुझमधील जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे भारत संतप्त
Strait of Hormuz: भारताने मध्य पूर्वेतील नव्याने निर्माण झालेल्या तणावावर आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) बैठकीत भारताने म्हटले की, आखाती देशांमधील हिंसाचार आणि लष्करी हालचालींमध्ये झालेली वाढ अत्यंत चिंताजनक आहे.
भारताने सर्व पक्षांना तात्काळ तणाव कमी करण्याचे, नागरी जहाजांवरील हल्ले थांबवण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर सुरक्षित व निर्बाध नौकानयन पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले. हे विधान अशा वेळी आले आहे, “जेव्हा इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अनेक जहाजांना लक्ष्य केले होते.”
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी, राजदूत पर्वथनेनी हरीश यांनी सुरक्षा परिषदेच्या खुल्या चर्चेदरम्यान सांगितले की, शांततेच्या काळानंतर आखाती प्रदेशात पुन्हा सुरू झालेला हिंसाचार ही गंभीर चिंतेची बाब आहे.
हेही वाचा – आता नातेवाईकांना शेतजमीन हस्तांतरण निःशुल्क, महसूलमंत्री बावनकुळेंचा ऐतिहासिक निर्णय!
त्यांनी सांगितले की, सागरी मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या नागरी जहाजांना आणि खलाशांना लक्ष्य करण्याच्या सर्व घटनांचा भारत सातत्याने निषेध करतो. भारताने विशेषतः जीएफएस गॅलेक्सी, एमटी अल बहिया आणि एमटी मोम्बासा यांसारख्या व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचा उल्लेख केला आणि सांगितले की या हल्ल्यांचा भारतीय खलाशांवर थेट परिणाम झाला आहे.
दरम्यान, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे समुद्रातील व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांची संख्याही वाढत आहे. वृत्तानुसार, रशिया-युक्रेन संघर्षात भारतीय मर्चंट नेव्हीचे अधिकारी सागर गुप्ता यांचा मृत्यू झाला.
ते काळ्या समुद्रात एका मालवाहू जहाजातून रशियन बंदराकडे प्रवास करत होते. सागर गुप्ता हे कानपूरचे रहिवासी होते. त्यांचे कुटुंबीय भारतात त्यांच्या पार्थिवाच्या आगमनाची वाट पाहत आहेत.
जहाजांवरील हल्ल्यांमध्ये एक भारतीय खलाशी ठार झाला, एक अद्याप बेपत्ता आहे आणि इतर अनेक जण जखमी झाले असून, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे.
भारताने निःसंदिग्धपणे सांगितले की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवरील व्यापारी जहाजांची सुरक्षा ही केवळ प्रादेशिकच नव्हे, तर जागतिक आर्थिक स्थिरतेची बाब आहे. राजदूत हरीश म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत सागरी व्यापार आणि नौकानयनाचे स्वातंत्र्य लवकरात लवकर पुनर्स्थापित केले पाहिजे.
