आता नातेवाईकांना शेतजमीन हस्तांतरण निःशुल्क, महसूलमंत्री बावनकुळेंचा ऐतिहासिक निर्णय!
नागपूर : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल खात्यात अनेक सकारात्मक बदल करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा धडाका सुरू केला आहे. त्यांच्या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे. आता त्यांनी नातेवाईकांना शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखांवरील शुल्कही रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
महसूल विभागाने काढली अधिसूचना
शासनाच्या महसूल विभागाने नोंदणी अधिनियम, १९०८ अंतर्गत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ अन्वये सहधारकांमध्ये तसेच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये करण्यात येणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखांवर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या कौटुंबिक वाटपाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी होणार असून, शेतकरी कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.
यापूर्वी लागत होते एवढे शुल्क
यापूर्वी कुटुंबातील सदस्यांमध्ये करण्यात येणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखांवर (बक्षीस पत्र) २०० रुपये शुल्क लागत होते. हा निर्णय २०१६ मध्ये घेण्यात आला होता. आता २०० रुपये शुल्काचा निर्णय रद्द करण्यात आला. त्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा – 30 दिवसांपेक्षा जास्त साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही; 1 ऑगस्टपासून होणार केंद्र सरकारचा नवीन नियम लागू
शेतकर्यांची अडवणूक करणाऱ्यांना चाप
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मागील आठवड्यात ग्रामीण भागातील शेती, शेतरस्ते, वहिवाट किंवा पाण्याचे प्रवाह अडवणाऱ्या दंडेलीखोरांना चाप लावण्यासाठी अत्यंत कठोर आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने महसूल विभागाने मामलतदार न्यायालय कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या नव्या नियमांनुसार प्रकरणातील सुनावणीसाठी नोटीस थेट ई-मेलवर बजावली जाणार असून, तहसिलदारांचा (मामलतदार) आदेश न मानणाऱ्या अतिक्रमणदारांविरुद्ध बाधित शेतकऱ्याला मोफत पोलिस संरक्षण देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रकही जारी करण्यात आले.
शेतकऱ्याला मोफत पोलीस संरक्षण
अनेकदा नोटीस मिळाली नाही किंवा टाळाटाळ केली, असे कारण सांगून शेतरस्त्याचे विवाद ताटकळत ठेवले जात असत. यावर तोडगा म्हणून मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ मध्ये नवीन ‘कलम १४-अ’ समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील नियमांसोबतच ई-मेलद्वारे नोटीस पाठवून अर्धन्यायीक सुनावणीची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण केली जाईल. तहसीलदारांनी रस्ता मोकळा करण्याचा किंवा मनाई हुकूम देवूनही जर अतिक्रमणकर्ता त्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करत असेल, तर बाधित शेतकऱ्याची अडचण दूर करण्यासाठी ‘कलम २१ (५)’ समाविष्ट करण्यात आले आहे. यापुढे तहसीलदार आपल्या आदेशातच “सदर आदेशाचे पालन करण्यास अतिक्रमणधारकाने कसूर केल्यास व बाधित व्यक्तीने पोलिसांकडे अर्ज केल्यास, त्याला कलम २१ (५) नुसार मोफत पोलीस सुरक्षा पुरवण्यात यावे, असे स्पष्ट करतील.
तहसीलदारांच्या आदेशात मोफत पोलीस सुरक्षेचा स्पष्ट उल्लेख राहून गेला, तरी केवळ या तांत्रिक कारणावरून बाधित शेतकऱ्याला सुरक्षेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, अशी स्पष्ट दक्षता घेण्याचे निर्देश गृह विभागामार्फत सर्व पोलीस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत. पुणे विभागीय आयुक्तांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार महसूल व गृह विभागाने संयुक्त पुढाकार घेऊन हा अध्यादेश पारीत करण्यात आला आहे.
