अजित पवारांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा आरोप
पुण्यातील जमीन खरेदी प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?
मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी, महार वतनाची 1800 कोटींची जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीने अवघ्या 300 कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप केला आहे. यासाठी मुद्रांक शुल्क केवळ 500 रुपये भरल्याचा दावाही दानवेंनी केला आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्यासह अजित पवार आणि राज्य सरकारचीही अडचण वाढली आहे. हे जमीन खरेदी प्रकरण नेमकं काय आहे ते जाणून घेऊयात.
‘महार वतन’ जमीन काय आहे?
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केलेली जमीन ही ‘महार वतन’ ची आहे. या जमिनीला ऐतिहासिक आणि कायदेशीर महत्त्व आहे. महार वतन ही ब्रिटीश काळात आणि त्याआधीही गावांमध्ये एक जमीन अनुदान प्रणाली होती. पूर्व महार समाजावर गावाचे संरक्षण करण्याची, संदेशवहन करण्याची आणि इतर कानी करण्याची जबाबदारी होती. या कामा्च्या मोबदल्यात महार समुदायाला जमीन दिली जायची.
हेही वाचा – पार्थ पवारांच्या जमीन घोटाळा प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल; सखोल चौकशी करण्याचे आदेश
मात्र या पद्धतीमुळे महार समाजाचे शोषण होत असे, कठोर परिश्रम केल्यानंतर त्यांना कमी जमीन दिली जात असे, तसेच दिलेली जमीन अनेकदा परतही घेतली जात असे. यावर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ही शोषणकारी व्यवस्था संपवण्यासाठी बॉम्बे इन्फेरियर व्हिलेज वतन निर्मूलन कायदा, 1958 आणला. या कायद्याअंतर्गत सरकारने ‘वतन’ म्हणून मिळालेल्या जमिनी परत ताब्यात घेतल्या आणि काही अटी घालून पुन्हा त्यांच्या मालकांना देण्यात आल्या.
सरकारने या जमीनी परत देताना काही अटी घातल्या होत्या, यातील एक अट अशी होती की, कलम 5(3) नुसार अशी जमीन सरकारी परवानगीशिवाय विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही. आता पार्थ पवारांवर असा आरोप आहे की त्यांच्या कंपनीने सरकारी परवानगीशिवाय ही जमीन खरेदी केली आहे. याचाच अर्थ त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे पार्थ पवारांची अडचण वाढली आहे.
प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होणार – फडणवीस
या प्रकरणावर याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘या प्रकरणाच्या बाबतीत मी माहिती मागवलेली आहे. महसूल विभाग, आयजीआर, लँड रेकॉर्ड संदर्भातील माहिती मागवली आहे. सध्या या संदर्भातील योग्य ते चौकशीचे आदेश मी दिलेले आहेत. प्राथमिक स्तरावर जे मुद्दे समोर येत आहेत ते मुद्दे गंभीर आहेत. त्यामुळे त्यावर योग्य प्रकारची माहिती घेऊनच बोलले पाहिजे.’
