“हरित आर्थिक स्वायत्ततेकडे पाऊल – पिंपरी-चिंचवडचा देशात पहिला ‘ग्रीन बॉण्ड’”

देशाच्या शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता ही काळाची गरज ठरत आहे. याचे भक्कम उदाहरण म्हणजे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल – देशातील पहिल्या ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड’च्या यशस्वी लिस्टिंगचा!
मुंबई शेअर बाजारात (BSE) हे बाँड यशस्वीरीत्या सूचीबद्ध करण्यात आले. या ऐतिहासिक घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका प्रशासनाच्या या अभिनव प्रयत्नाचे, विशेषतः आयुक्त शेखर सिंह यांच्या नेतृत्वाचे, कौतुक करताना सांगितले की, “हे देशातील स्थानिक संस्थांसाठी दिशादर्शक पाऊल ठरले आहे.”
महापालिकेच्या स्वायत्ततेकडे एक भक्कम पाऊल…
महानगरपालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवडने देशात आर्थिक स्वावलंबनाचा आदर्श घालून दिला आहे. सुमारे 200 कोटी रुपयांचे ग्रीन बॉण्ड इश्यू करत केवळ एका मिनिटात 100 कोटींच्या निविदा प्राप्त होणे आणि एकूण मागणी 5 पट म्हणजेच 513 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचणे, ही त्या शहरावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधोरेखित करणारी बाब आहे. या बॉण्ड इश्यूला क्रिसिल आणि केअर या पतमापन संस्थांकडून AA+ दर्जा मिळालेला असून, तो 7.85% व्याजदराने आणि 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी जारी करण्यात आला आहे. देशातला हा पहिलाच ग्रीन बॉण्ड असल्याने केंद्र सरकारकडून २० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदानही मिळाले आहे. महापालिका आर्थिक स्वायत्ता महत्त्वाची आहे. त्या अनुशंगाने या ग्रीन बाँडला विशेष महत्त्व प्राप्त होते.
हेही वाचा : ठाकरे-पवार ब्रँडचा, उडालाय बेंडबाजा!
पर्यावरणपूरक शहरविकासाचा मार्ग…
या माध्यमातून उभा होणारा निधी ‘हरित सेतू प्रकल्प’ व ‘गवळीमाथा ते इंद्रायणीनगर टेल्को रस्ता विकास’ यांसारख्या पर्यावरणाभिमुख प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे. ‘हरित सेतू’ म्हणजे शहरात सायकल व पादचारी मार्गांनी सर्व महत्त्वाची ठिकाणे जोडणारा शाश्वत आणि आरोग्यवर्धक उपाय. हा प्रकल्प यशस्वी ठरला तर तो संपूर्ण शहरात राबवण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
आयुक्त शेखर सिंह आणि प्रशासनाचे अभिनंदन…
हे सर्व घडवून आणताना महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांचे नेतृत्व आणि त्यांच्या कार्यसंघाचे नियोजन, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. यामागे संपूर्ण वित्तीय टीम, बँकर्स, ऑडिटर्स, क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज यांचेही मोलाचे योगदान आहे. या यशस्वी भागीदारीमुळेच देशात पिंपरी-चिंचवड महापालिका नावारूपाला आली आहे.
येत्या काळातील वाढती शहरे – वाढते आव्हान
पिंपरी-चिंचवड हे भारतातील एक वेगाने वाढणारे औद्योगिक शहर. येथे सध्या महत्त्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प, मेट्रो, ट्रान्सपोर्ट हब, आणि क्लायमेट रेसिलियंट उपायांची गरज आहे. अशा वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या निधीवर अवलंबून राहणे, ही मर्यादा ठरू शकते. त्यामुळेच अशा आर्थिक स्वायत्त उपक्रमांची गरज वाढत आहे. ग्रीन बॉण्डसारखे उपक्रम हे केवळ आर्थिक स्रोत नाहीत, तर शहराच्या दीर्घकालीन विकासदृष्टीचा भाग आहेत.
‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड’ म्हणजे केवळ आर्थिक साधन नव्हे, तर शाश्वततेकडे नेणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अशा पुढाकारांमुळे आपल्या शहराला खऱ्या अर्थाने जागतिक मानांकन प्राप्त होईल.
– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.




