पुणे : पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाकडून कायदा करण्यात येणार आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून याचे विधेयक विधानसभेत शुक्रवारी (दि. ५) मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मांडले. आता या विधेयकावर विधानसभेत आणि विधान परिषदेत चर्चा करून मान्य केले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने नुकताच पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी कडक कायदा केला आहे. राज्य शासनानेदेखील पेपरफूट रोखण्यासाठी मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशनात समिती स्थापन केली होती. या समितीने १४ मार्च २०२४ रोजी अहवालही सादर केला आहे. त्यामुळे या पावसाळी अधिवेशनात या कायद्याला राज्य सरकारकडून मान्यता दिली जाणार का, याकडे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. शुक्रवारी मंत्री देसाई यांनी विधेयक मांडल्याने विद्यार्थ्यांनी राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विधेयकावर राज्यपालांची सही झाल्यानंतर कायदा अस्तित्वात येईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून परीक्षेतील तोतयेगिरीला आणि पेपरफुटीला आळा बसणार आहे.
राज्य सरकारकडून नोकरीसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येते, मात्र प्रत्येक वेळी परीक्षेत गोंधळ होत आहे. पेपर फुटण्याचे प्रकार समोर आले होते. तसेच तोतया उमेदवारदेखील परीक्षेला बसलेले सापडले आहेत. तसेच इलेक्ट्राॅनिक वस्तू वापरून कॉपी केल्याचेही प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली होती. त्याचा विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून त्यांच्या भविष्याचा प्रश्नदेखील निर्माण झाला आहे. त्यामुळे परीक्षा पारदर्शकपणे पार पडावी, अशी मागणी राज्यातील विद्यार्थ्यांची आहे. त्यासाठी केंद्राप्रमाणे राज्यानेदेखील पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी कायदा करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात होती.
हेही वाचा – चक्क डॉक्टराचा तरुणावर कोयत्याने हल्ला, डॉक्टराकडून हल्ल्याचे कारण तरी काय?
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या ‘नीट’ परीक्षेत पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे देशभर संतापाची लाट उसळली होती. तसेच केंद्र सरकारवर सडकून टीकेची झोड उठली होती. देशात वारंवार पेपरफुटीचे प्रकार घडत असून, त्या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने नवा कायदा लागू केला आहे. त्यानंतर केंद्रात जर पेपरफुटी विरोधात कायदा लागू होऊ शकतो, तर महाराष्ट्रात का नाही, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जाऊ लागला होता.
‘नीट’चा वादानंतर यूजीसी नेट पेपर फुटल्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर आली होती, तर सीएसआयआर नेट पुढे ढकलावी लागली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने पेपरफुटी विरोधी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातही जवळपास सर्वच सरळसेवा भरतीत पेपर फुटले असून, अनेक भरती प्रक्रियांमध्ये भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. त्यामुळे विविध विद्यार्थी संघटनांसह कायदे तज्ज्ञांनीही राज्यातील परीक्षांसाठी पेपरफुटीच्या विरोधातील कडक कायदा करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भातील समितीने राज्य सरकारला अहवाल दिला असून, पावसाळी अधिवेशनात तो सादर होऊन त्याला मान्यता दिली जाईल, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांना आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध भरती परीक्षांतील पेपरफुटी रोखण्यासाठी मागील वर्षी पावसाळी अधिवेशनात चार सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने आयोगाच्या परीक्षेची कार्यपद्धती संरक्षित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांसह पेपरफुटी तसेच इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय आणि कायदेशीर उपाययोजना सुचवल्या होत्या. या समितीचा अहवाल यंदा १४ मार्च रोजी राज्य सरकारकडे सादर झाला आहे. हा कायदा पारित झाल्यानंतर पेपरफुटीला आळा बसणार आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात या संदर्भातील कायदा संसदेत मंजूर करून घेतला होता. नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार पेपर लीक केल्यास आरोपीला ३ ते ५ वर्षाची शिक्षा होणार आहे. तसेच १० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येणार आहे. याशिवाय कायद्यात अन्य काही कठोर तरतुदी आहेत.
राज्य सरकारने कायद्याच्या विधेयकात पेपर लीक केल्यास आरोपीला ३ ते १० वर्षाची शिक्षा देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. तसेच १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येणार आहे. याशिवाय कायद्यात अन्य काही कठोर तरतुदी आहेत.
