पुणे । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
कामगारांच्या हिताच्या विरोधातील कायदे महाराष्ट्रात लागू करू नये, कंत्राटी पद्धत बंद करावी, कायम कामगारांच्या संघटनेचे अधिकार अबाधित रहावे, २४० दिवस होताच कामगार परमनंट व्हावेत, कोरोना महामारीच्या कालावधीमध्ये काढलेल्या कंपनीतील कामगारांना कामावर हजर करून घ्यावे याकरिता महाराष्ट्र राज्याचे कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी दि. १० ऑगस्ट पासून कामगार आयुक्त कार्यालय, शिवाजीनगर, पुणे येथे प्राणांतिक उपोषणास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याचे नवीन धोरण कामगार सहिता २०२२ यामध्ये कंपनी बंद करण्यास तसेच कामगार कपात करण्यास १०० ऐवजी ३०० कामगार कंपनीत कामाला असल्यास कंपनी व्यवस्थापनास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ९०% उद्योगातील कामगारांचे भविष्य बेकार होणार असून महाराष्ट्रात हे धोरण लागू करू नये, अशी मागणी भोसले यांनी केली आहे.
कामगार व कर्मचाऱ्याबरोबर थेट कंत्राट पद्धत ५ वर्षे किंवा ३ वर्षा करिता कंपनी मालक करत आहेत. कंपनी व्यवस्थापनास वाटल्यास मुदत वाढवून देण्याचे अधिकार कंपनी मालकांना आहेत. तसेच युनियन मध्ये सहभागी होण्यासाठी अस्थापनांची मंजूरी आवश्यक आहे, या नियमात बदल हवा, असे भूमिका भोसले यांनी मांडली.
कंत्राटीपद्धत रद्द करावी…
महाराष्ट्रातील उद्योगांमध्ये सर्रास कंत्राटी व निम (NEEMS) च्या माध्यमातून करोडो कामगार भरल्यामुळे राज्यातील तरुणांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे. कारण कंपन्या कामगारांना मुदत कंत्राट देत आहेत. यामुळे कायमस्‍वरुपी कामातील कंत्राट व निम (NEEMS) पद्धत राज्यात बंद करावी. तसेच पूर्णपणे ६ महिने ट्रेनिंग, ६ महिने प्रोबेशन व त्यानंतर त्या उद्योगात तरुणांना सेवेत कायम करण्यात यावे, हा कायदा आहे याची अंमलबजावणी व्हावी. २४० दिवस पूर्ण झाल्याने व सलग काम केल्यानंतर तो कामगार संबंधित आस्थापना व कारखान्यात सेवेत कायम होतील . नवीन कायद्यातील धोरण स्वीकारल्यास कायम कामगार पद्धतच बंद होईल व समाजात प्रचंड मोठी रोजगार बाबतची असंतोष निर्माण होईल. त्यामुळे या कायद्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करू नये, अशी मागणीही यशवंत भोसले यांनी केली आहे.
