ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा झटका, भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द

मुंबई | प्रतिनिधी 
ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने भाजपच्या बारा आमदारांच्या निलंबनाबाबत मोठा झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे निलंबन रद्द केलं आहे. एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचं निलंबन सभागृहाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ठाकरे सरकारने पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केलं होतं. ज्या विरोधात भाजपच्या बारा आमदारांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता.

काय आहे प्रकरण?

५ जुलैला विधानसभेचं कामकाज सुरू असताना डॉ. संजय कुटे, अॅड. आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, अॅड. पराग अळवणी, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, किर्तीकुमार उर्फ बंटी बागडिया यांनी सभागृहात गैरवर्तन केलं. सभागृहात पीठासीन अधिकाऱ्यांना उद्देशून अर्वाच्च भाषण केलं. माईक आणि राजदंड उचलण्याचा प्रयत्न केला. वारंवार सूचना देऊनही सभागृह तहकूब झाल्यानंतरही माननीय अध्यक्षांच्या दालनात पुन्हा एकदा सगळ्या सदस्यांनी गैरवर्तन केलं. तालिका पीठासीन अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केली. सभागृहाची परंपरा मलीन करणारे अत्यंत अशोभनीय आणि बेशीस्त वर्तन केल्यामुळे ही विधानसभा ठराव करत आहे की या सगळ्या सदस्यांचं एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात यावं. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना मुंबई आणि नागपूरच्या अधिवेशनाच्यावेळी त्या विधानसभेच्या सीमेत येण्यास मनाई करावी. असा ठराव एकमुखाने संमत झाला.

या निर्णयानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारचा निषेध करत सभात्याग केला. तसंच सरकारने आमच्या विरोधात काही करता येत नाही म्हणून स्टोरी रचली आहे असाही आरोप केला. यानंतर निलंबनाची कारवाई झालेल्या सगळ्या आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. तसंच बाराही आमदारांनी सुप्रीम कोर्टाचाही दरवाजा ठोठावला. सुप्रीम कोर्टाने या सगळ्यांना दिलासा दिला आहे. एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचं निलंबन सभागृहाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे