मुंबई: मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा देखील सुरू होती. मात्र याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिलेला आहे.
ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. सरकारी आणि अधिकारी नसतील तरंच खासगी नेमणुकीचा विचार करा, सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्ध नसल्याची सविस्तर कारणं नोंदवून त्या व्यक्तींच्या नेमणुकीचा आदेश काढा, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
ग्रामविकासमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर खासगी व्यक्तींची नेमणूक करण्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयावरुन मोठा वाद निर्माण झालेला आहे. त्यावर कोर्टाचा अंतरिम आदेश आल्यानंतर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. ‘या संदर्भात सोमवारी अंतिम सुनावणी आहे. सरकारच्या वतीने कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली आहे. त्यावर सोमवारी कोर्ट आदेश देईल. तुर्तास कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत,’ असा दावा हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे.
