अंमलबजावणीचे सरकारला निर्देश; योजना वास्तववादी करण्याच्या सूचना
देशभरातील १० कोटींहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार मान्य करून त्यांची अंमलबजावणी अवश्य करण्यात यावी, असे निर्देश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. याबाबत केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून वृद्घाश्रमांच्या संख्येची जिल्हावार माहिती घ्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
जेष्ठांसाठीच्या निवृत्तीवेतन (पेन्शन) योजनांचा फेरआढावा घेऊन या योजना अधिक वास्तववादी कराव्यात, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.
याप्रकरणी सामाजिक न्यायाच्या पैलूवर भर देत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जेष्ठांसह अन्य नागरिकांचा सन्मानपूर्वक जगण्याचा, निवारा आणि आरोग्याचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच त्याची अंमलबजावणी करणे हेसुद्धा सरकारचे कर्तव्य आहे. यावेळी न्यायालयाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यघटना दिनी नागरी हक्कांविषयी व्यक्त केलेल्या मताचा हवाला दिला.
याप्रकरणी न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले. ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचारांबाबत सर्व राज्यांकडून जिल्हानिहाय माहिती घेण्यात यावी, असेही त्यांनी केंद्र सरकारला बजावले आहे.
केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या या माहितीच्या आधारे, जेष्ठ नागरिकांत त्यांच्या घटनात्मक, वैधानिक अधिकारांविषयी जागरूकता निर्माण करावी. त्यांना ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल कायदा २००७’मधील तरतुदींची माहिती होण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या मद्दय़ांवर केंद्र सरकारने ३१ जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
ज्येष्ठांसाठीच्या सध्याच्या सर्व योजनांचा आढावा घेऊन त्यांना एकत्र सांधण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा. विशेषत: भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी ज्येष्ठांसाठीच्या निवृत्तीवेतन योजनांचा आढावा घेऊन त्या अधिक वास्तववादी कराव्यात. अर्थात हे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. ज्येष्ठांच्या प्रश्नांबाबत माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अश्विनी कुमार तसेच संजाब पाणिग्रही यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
अंमलबजावणीचाही आढावा..
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ज्येष्ठांच्या देखभालीबाबतच्या २००७ मधील कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्र सरकारने आपले अधिकार वापरून राज्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत. या कायद्याचा हेतू कितपत साध्य होत आहे हे पाहण्यासाठी अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासही न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे.
