नवी दिल्ली : ‘कोरोना’ संकटकाळात उद्योगधंदे पुन्हा हळूहळू मार्गावर येत असताना आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 15 हजारांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणखी 3 महिने ईपीएफ सहाय्य सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी 20 लाख कोटींचे पॅकेज विस्तृत सांगितले.
केंद्र सरकारने 15 हजारांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात मार्च, एप्रिल आणि मे हे तीन महिने सहाय्य दिले होते. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वाटणीचे 12 टक्के आणि नियोक्ता किंवा कंपनीचे 12 टक्के योगदानही केंद्राच्या तिजोरीतून दिले जात होते.
‘कोरोना’च्या संकटकाळात कर्मचारी आणि कंपनीला आर्थिक भार सोसावा लागू नये, म्हणून या योजनेला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातही अशा कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ सहाय्य सुरु ठेवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. हा उपक्रम आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल घोषित केलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत येईल.
To ease financial stress as businesses get back to work, Government decides to continue EPF support for business & workers for 3 more months providing a liquidity relief of Rs 2,500 crores: FM Nirmala Sitharaman
373Twitter Ads info and privacy105 people are talking about this
कर्मचार्‍यांना इन हँड पगार अधिक मिळावा आणि पीएफच्या पेमेंटमध्ये मालकांना दिलासा मिळावा यासाठी व्यवसाय आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफचे योगदान 3 महिन्यांसाठी वाढवले जात आहे. 3.67 लाख आस्थापनांना आणि 72.22 लाख कर्मचाऱ्यांना एकूण 2,500 कोटी रुपयांचा लाभ होणार आहे.
ज्यांचा पगार 15 हजारांपेक्षा अधिक आहे, त्यांचे पीएफ खात्यातील योगदानही पुढील तीन महिन्यांसाठी 12 टक्क्यांवरुन कमी करुन दहा टक्के करण्यात आले आहे. याचा लाभ 6.5 लाख आस्थापनांना आणि 4.3 कोटी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
