राज्यसभेतील विरोधी पक्षांचे १२ खासदार निलंबित; शिवसेनेचे अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी यांचा समावेश

नवी दिल्ली |

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बेशिस्त वर्तन केल्याच्या कारणास्तव विरोधी पक्षांच्या राज्यसभेतील १२ खासदारांना हिवाळी अधिवेशनच्या पहिल्याच दिवशी, सोमवारी निलंबित करण्यात आले. त्यात शिवसेनेचे अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी यांचा समावेश आहे. विरोधी पक्षांनी या कारवाईचा निषेध केला आहे.

काँग्रेसचे सहा, तृणमूल काँग्रेसचे दोन आणि भाकप-माकपच्या प्रत्येकी एका खासदाराला निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबित खासदारांना संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनातील कामकाजात सहभागी होता येणार नाही. कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक संमत झाल्यानंतर, राज्यसभेचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आले. कामकाज सुरू होताच, केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी खासदारांच्या निलंबनाचा ठराव मांडला आणि उपसभापती हरिवंश यांनी तातडीने आवाजी मतदानाने तो मंजूरही केला. खासदारांनी अभूतपूर्व गैरवर्तन, अवमानकारक कृती, हिंसक आणि बेशिस्त वर्तन केले. त्याचबरोबर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर हेतुपुरस्सर हल्ले केले, असे संसदीय कामकाजमंत्र्यांनी मांडलेल्या निलंबन प्रस्तावात म्हटले आहे.

अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे विरोधी पक्षांचे सदस्य अवाक झाले होते. प्रस्ताव संमत झाल्यावर उपसभापतींनी सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब केल्यामुळे विरोधकांना विरोधही व्यक्त करता आला नाही. कामकाज संपल्यानंतर प्रियंका चतुर्वेदी, दिग्विजय सिंह आदी खासदार संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याशी वाद घालत होते. आपल्याला म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच तुम्ही कारवाई कशी केली, असा सवाल चतुर्वेदी यांनी तहकूब झालेल्या सभागृहात जोशी यांना केला. विरोधी बाकांवरील काँग्रेसचे नेते घोळक्याने, ‘आता काय करायचे’, या विचारात पडले होते. त्यांनी सभागृहाचे नेते पीयूष गोयल यांच्याशीही बोलण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सभागृह तहकूब झाल्याने खासदारांना निलंबनाची कारवाई स्वीकारण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ११ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ झाला होता. या संपूर्ण अधिवेशनात काँग्रेस तसेच, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी सभापतींच्या समोरील हौदात येऊन घोषणाबाजी केली होती. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी काँग्रेसचे प्रतापसिंह बाजवा, आपचे संजय सिंह तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या डोला सेन आदी खासदारांनी प्रचंड गदारोळ केला होता. राज्यसभेच्या नियमांचे जाडजूड पुस्तक सभापतींच्या खुर्चीकडे भिरकावण्यात आले होते. कृषी कायदे तसेच, अन्य मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक झाले होते. सभागृहात मात्र आयुर्विमेतर विमा कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा केली जात होती. खासदारांनी गोंधळ घातल्यामुळे त्यांच्यावर राज्यसभेच्या कामकाजाचा नियम २५६नुसार शिस्तभंगाचे कारण देत कारवाई करण्यात आली. सभागृहात महिला मार्शलना धक्काबुक्कीही झाली होती आणि त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी घेतली होती. या प्रकरणी समिती नेमून खासदारांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही नायडू यांनी स्पष्ट केले होते. नायडू यांनी राज्यसभेच्या माजी महासचिवांशी चर्चा केल्यानंतर निलंबनाची कारवाई केली आहे.

• विरोधकांतर्फे निषेध

निलंबनाच्या कारवाईचा १४ विरोधी पक्षनेत्यांनी निवेदनाद्वारे निषेध केला आहे. खासदारांचे निलंबन लोकशाहीविरोधी असून ही कारवाई राज्यसभेच्या कामकाज नियमांचा भंग करणारी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. काँग्रेस, द्रमुक, सप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, माकप, भाकप, आययूएमएल, एलजेडी, जेडीएस, एमडीएमके, टीआरएस आणि आप या पक्षांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे.

• निलंबित खासदार

प्रियंका चतुर्वेदी आणि अनिल देसाई (शिवसेना), एलामारन करीम (माकप), फुलोदेवी नेताम, छाया वर्मा, रिपूण बोरा, राजमणी पटेल, नासीर हुसन, अखिलेश सिंह (काँग्रेस), बिनय विश्वम (भाकप), डोला सेन आणि शांता छेत्री (तृणमूल काँग्रेस), प्रतापसिंह बाजवा, संजय सिंह यांना वगळले!

पंजाबमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असल्यामुळेच काँग्रेसचे खासदार प्रतापसिंह बाजवा आणि ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली नसल्याची चर्चा आहे. पंजाबमध्ये बाजवा आणि सिंह यांनी निलंबनाचे भाजपविरोधात राजकीय भांडवल केले असते, हे लक्षात घेऊन दोघांनाही कारवाईतून वगळण्यात आल्याचे मानले जाते.

• पावसाळी अधिवेशनात काय घडले?
• – राज्यसभेत अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी अभूतपूर्व गोंधळ झाला होता.
• – काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी सभापतींसमोरील हौदात घोषणाबाजी केली होती.
• – काँग्रेसचे प्रतापसिंह बाजवा, आपचे संजय सिंह, तृणमूलच्या डोला सेन आदींनी प्रचंड गदारोळ केला.
• – राज्यसभेच्या नियमांचे जाडजूड पुस्तक सभापतींच्या खुर्चीकडे भिरकावण्यात आले होते.
• – कृषी कायदे तसेच, अन्य मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक झाले होते.
• – सभागृहात महिला मार्शलना धक्काबुक्कीही झाली होती.