नवी दिल्ली : देशातील तीन लाखाहून अधिक लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. कोरोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सातत्याने काम करत आहेत. पण या दरम्यान, पीएम कॅरेस फंडाबाबत वाद वाढत आहे. त्यातच आता पीएम केअर फंडचे ऑडिट केले जाणार असल्याचं समोर येत आहे.
वाद आणि कोर्टाच्या खटल्यांना सामोरे जात मोदी सरकारने शुक्रवारी पंतप्रधान केअर फंडावरील माहिती अद्ययावत करण्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक नेमला आहे. त्याच बरोबर पंतप्रधान कार्यालयाचे दोन अधिकारी मानद आधारावर हा निधी वापरतील.
नुकतीच पीएम केअर फंडाबद्दल माहितीसाठी कोर्टात आरटीआय दाखल करण्यात आले. पारदर्शकतेअभावी आरटीआय कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयात या निधीला आव्हान दिले. परंतु, या माहिती अधिकारांना उत्तर दिले गेले नाही.
मात्र, आता आरटीआय अर्जांमधील काही प्रश्नांची उत्तरे पंतप्रधान केअर फंडाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहेत. त्यानुसार 27 मार्च रोजी हा निधी चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून नोंदविला गेला. त्याचे मुख्य कार्यालय साऊथ ब्लॉकमधील पीएम कार्यालय म्हणून नोंदवले गेले आहे.
पीएम केअर फंड बद्दल आरटीआयच्या माध्यमातून माहिती मागितली गेली होती. पण पीएमओने ही माहिती नाकारली. सीटीआयओने आरटीआय अंतर्गत मागितलेली माहिती ही नाकारली कारण पंतप्रधान केअर फंड हा आरटीआयच्या कक्षेत येत नाही असे सांगण्यात आले.
