स्पाईन रस्ता बाधितांचे पुनर्वसन, प्राधिकरण बाधितांना साडेबारा टक्के परतावा निश्चित!
पावसाळी अधिवेशन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पिंपरी-चिंचवडकरांना ‘मान्सून गिफ्ट’
पिंपरी । प्रतिनिधी ।
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाच्या वतीने स्पाईन रस्ता विकसित केला आहे. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील मौजे तळवडे, त्रिवेणीनगर येथील रस्ता बाधित नागरिकांचे पुनर्वसन तातडीने करण्यात येईल. तसेच, प्राधिकरण बाधित नागरिकांना साडेबारा टक्के परतावा देण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका, नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्या विविध प्रश्नांसदर्भात सोमवारी विधानभवन येथे बैठक आयोजित केली होती. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे शहराध्यक्ष तथा आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, आमदार गौतम चाबुकस्वार, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, नगरसेवक नामदेव ढाके, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव भूषण गगरानी, नगर विकास विभागाचे सचिव नितीन करीर, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी प्रमोद यादव, मनिषा कुंभार आदी यावेळी उपस्थित होते.
स्पाईन रस्त्यातील त्रिवेणीनगर-तळवडे येथील सुमारे १२८ बाधित मिळकत धारकांची संख्या लक्षात घेता प्रशासनाने दिलेली १४ हजार ७८४ चौरस मीटर जागा कमी पडत होती. त्यामुळे वाढीव ७ हजार ८०० चौरस मीटर जागा उपलब्ध व्‍हावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने केली होती. तसेच, ही वाढीव जागा पेठ क्रमांक १२ मध्ये मिळावी, असेही महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकार आणि प्राधिकरण प्रशासनाला कळवले होते. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढीव जागा तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्पाईन रस्ता बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता निकालात निघाला आहे.
****
प्राधिकरण बाधित शेतक-यांना अखेर न्याय मिळाला…
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ मध्ये करण्यात आली. त्यावेळी एमआरटीपी ॲक्टनुसार, चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, भोसरी, वाकड, थेरगाव, रावेत, रहाटणी, मोशी, चिखली आदी १० गावांतील जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्याबदल्यात सव्‍वासहा टक्के जमिनीचा आणि सव्‍वासहा टक्के ‘एफएसआय’ असा एकूण १२.५ टक्के परतावा बाधित शेतक-यांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यामुळे प्राधिकरण बांधित शेतक-यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. आजतागायत ४४० लाभार्थ्यांपैकी ३५८ लाभार्थ्यांना १२.५ टक्के जमिनीचे वाटप करण्यात आले असून, उर्वरित ८२ लाभार्थ्यांना १८ हेक्टर ३६ आर. क्षेत्र अद्याप वाटप करण्याचे शिल्लक आहे. ज्या शेतक-यांना १२.५ टक्के वाटप करण्याचे प्रलंबित आहे, अशा शेतक-यांमध्ये घरगुती वाद-विवाद, त्यांचे न्यायालयीन दावे, शेतक-यांनी केलेली अतिक्रमणे आदींमुळे प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे प्राधिकरण बाधित शेतक-यांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
