नागपूर | महाईन्यूज
विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणात सीबीआय (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन), ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट), एसएफआयओ (सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस), प्राप्तिकर विभागाचे मुख्य आयुक्त व केंद्र सरकार यांना प्रतिवादी करण्याची जनहित याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी अमान्य केलेली आहे.
या प्राधिकरणांना सध्याच्या परिस्थितीत प्रकरणात प्रतिवादी करण्याची गरज नाही. प्रकरणावर अंतिम सुनावणी करताना गरज भासल्यास या प्राधिकरणांना आवश्यक आदेश दिले जातील. ते अधिकार आम्हाला आहेत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना त्यांचे उर्वरित मुद्दे२९ फेब्रुवारीपर्यंत दाखल करण्यास सांगितले व प्रकरणावरील अंतिम सुनावणीसाठी १३ मार्च ही तारीख दिलेली आहे.
सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात जनमंच संस्था व व्यावसायिक अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवींद्र घुगे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) खुली चौकशी करीत आहे. जगताप यांनी या चौकशीवर संशय व्यक्त करून वरील विनंतीचा अर्ज दाखल केला होता.
