- राज्यातील सरकारी कर्मचारी तीन दिवस संपावर
- राजपत्रित अधिकारी महासंघाची घोषणा
मुंबई – राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अद्यापही सातवा वेतन आयोग लागू न झाल्याने आता संतापाचा उद्रेक झाला आहे. गणपती, दिवाळीच्या तोंडावर हा आयोग मिळणार, ही सरकारकडून केली जाणारी घोषणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. हा आयोग लागू करण्यासाठी सरकार चालढकल करीत असून सरकारच्या या वेळकाढूपणाचा निषेध करण्यासाठी येत्या 7 ते 9 ऑगस्ट असे तीन दिवस संप पुकारला असल्याची घोषणा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे.
7 वा वेतन आयोग, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता, पाच दिवसांचा आठवडा, सेवानिवृत्तीचे वय व रिक्त पदे भरणे… आदी मागण्यासाठी सरकारी कर्मचारी व अधिकारी संघटनाचा सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र, सरकारकडून संघटनांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली जात असल्याने अधिकारी व कर्मचारी वर्गात संतापाची लाट उसळली होती. या पाश्वभूमिवर महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीची महत्त्वाची बैठक गुरूवारी पार पडली. या बैठकीत संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि.कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई आणि सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.
सातवा वेतन सातत्याने लांबतच जात आहे. गणपती, दिवाळीपासून आयोग लागू होईल असे सरकार म्हणत असले तरी ही निव्वळ धूळफेक आहे. बक्षी समितीने अद्याप 32 पैकी 15 विभागांचेच म्हणणे ऐकून घेतले आहे. मग समितीचा अहवाल कधी सादर होणार आणि आयोग लागू कधी होणार, हे प्रश्नच आहेत. सेवानिवृत्तीचे वय 60 करणे, पाच दिवसांचा आठवडा या व इतर प्रमुख मागण्यांवरही सरकार काहीच बोलत नाही. यामुळे आता अधिकारी महासंघासमोर आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही. म्हणूनच राज्यातील दीड लाख राजपत्रित अधिकारी 7, 8 आणि 9 ऑगस्ट असे तीन दिवस संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मारहाण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे प्रतिनिधित्व रद्द करा!
सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषतः लोकप्रतिनिधींकडूनही अधिकाऱ्यांवर हल्ले होण्यासारखे गंभीर प्रकार गेल्या काही काळात घडले आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांवर हल्ले करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्वच रद्द करण्यात यावे, तशी कायदयात तरतूद करण्यात यावी अशी देखील महासंघाची मागणी असल्याचे समीर भाटकर यांनी यावेळी सांगितले.
