- केंद्र सरकारचा निर्णय : कारखान्यांना निर्यात कोटा 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावा लागणार
पुणे – साखर निर्यातीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यातच आंतरराष्ट्रीय बाजारात ही साखरेचे दर उतरल्याने निर्यातीमध्ये अडचण येत आहे. निर्यात कमी झाल्याने साखर उद्योगांची मात्र, चिंता वाढली आहे.
केंद्र शासनाने याबाबत अधिकृत आदेश जारी केला आहे. या निर्णयानुसार आता साखर कारखान्यांना त्यांचा निर्यात कोटा 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावा लागणार आहे. तसेच गाळप केलेल्या प्रतिटन साखरेपैकी 7.14 किलो साखर निर्यात करण्याचे लक्ष्य दिले आहे. ही साखर 2017-18 च्या हंगामातील तसेच नव्या 2018-19 च्या हंगामात उत्पादित झालेली असली तरी चालणार आहे. याचा अर्थ पुढील हंगामातही साखर निर्यात चालू राहणार आहे.
देशात 250 लाख टन साखरेची गरज असताना 320 लाख टन उत्पादन जादा झाल्याने साखरेचे दर गडगडले ते वाढावेत. यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या. मे महिन्यात 20 लाख टन साखर निर्यातीला परवनागी देण्याच्या निर्णयाचाही त्यामध्ये समावेश आहे, या निर्णयानुसार देशातील 528 कारखान्यांना साखरेचा निर्यात कोटा ठरवून देण्यात आला होता. 30 सप्टेंबरपर्यंत ही साखर निर्यात करावयाची होती. मात्र, जागतिक बाजारातही साखरेचे दर घसरलेले असल्याने आत्तापर्यत अवघे 4 लाख 80 हजार टन साखर निर्यात झाली आहे. निर्यात वाढली नाही तर, देशातील अतिरिक्त साखरेचे प्रश्‍न निर्माण होणार आहे.
यंदा राज्यात विक्रमी साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदासुद्धा पाऊस चांगला झाला असल्याने गेल्या वर्षी पेक्षा ऊस लागवड क्षेत्र ही वाढले आहे. त्यामुळे यंदा साखरचे उत्पादन वाढणार असल्याची शक्‍यता आहे. हे लक्षात घेऊन निर्यात जास्तीत जास्त झाली तरच, साखर उद्योगाला थोडी चालना मिळेल अशी सध्याची स्थिती आहे.
अमेरिकेत 20 ऑगस्ट रोजी साखरेचे भाव 9.98 सेंट इतके घसरले. 21 ऑगस्ट रोजी हे दर 9.99 सेंट इतके होते. जागतिक बाजारात साखरेचे दर हे 10 सेंटपेक्षा खाली आल्याने तो चालू दशकातला निचांकी दर ठरला आहे. ऑक्‍टोबर 2015मध्ये हा दर 10.13पर्यंत खाली आला होता. तर, ऑक्‍टोबर 2016 मध्ये हाच दर 23.90 सेंटवर जाऊन पोहचला होता. 10 ते 11 सेंटच्या दरम्यान दर असल्यास भारतीय चलनात तो 1450 ते 1500 रूपये प्रतिक्‍विंटल असा पडतो. यामुळे साखर उद्योगाची चिंता वाढली आहे.
