राज्य विधानसभेच्या सदस्यत्वाचे दिलेले राजीनामे स्वीकारण्याचे आदेश कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांना द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या काँग्रेस-जेडीएसच्या १५ बंडखोर आमदारांनी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी निर्णय देणार आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने बंडखोर आमदार, विधानसभा अध्यक्ष आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी पूर्ण केली. बंडखोर आमदारांचे राजीनामे, त्यांना अपात्र ठरवण्याबाबत जैसे थे स्थिती ठेवावी असा आदेश पीठाने दिला होता तो कायम ठेवावा, अशी मागणी बंडखोर आमदारांच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण करताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली.
सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली तर १५ बंडखोर आमदारांना पक्षादेशाच्या आधारावर सभागृहात हजर न राहण्याची मुभा द्यावी, कारण सत्तारूढ आघाडीचे सरकारच अल्पमतामध्ये गेले आहे, असेही रोहतगी म्हणाले.
बंडखोर आमदारांचे राजीनामे व अपात्रता याबाबत प्रथम अध्यक्षांना निर्णय घेण्यास सांगणे आणि त्यानंतर जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश देणे असे दोन अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत, असे कुमारस्वामी यांनी न्यायालयास सांगितले. अध्यक्षांनी या प्रश्नावर नियोजित वेळेत निर्णय घ्यावा अशी सक्ती अध्यक्षांवर करता येऊ शकत नाही, असे कुमारस्वामी यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील राजीव धवन म्हणाले. राजीनाम्याची प्रक्रिया योग्य पद्धतीत नसताना न्यायालय अध्यक्षांना सहा वाजेपर्यंत निर्णय घ्या, असा आदेश देऊ शकत नाही, असेही धवन म्हणाले. आपले सरकार अस्थिर करण्यासाठी बंडखोर आमदारांची शिकार करण्यात आली, त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्या याचिकांची दखल घेऊ नये, असे कुमारस्वामी म्हणाले. अध्यक्षांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी म्हणाले की, गेल्या वर्षी सभागृहात शक्तिपरीक्षा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आणि सरकार स्थापनेसाठी येडियुरप्पा यांना निमंत्रित केले तेव्हा न्यायालयाने अध्यक्षांना कोणतेही आदेश दिले नव्हते. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांचे राजीनामे अथवा त्यांच्या अपात्रतेबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही व न्यायालयास योग्य ती शिक्षा देण्याचा अधिकार आहे, असे सिंघवी म्हणाले.
