पिंपरी – महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीकडे सुमारे ५०० सफाई कर्मचा-यांकडून दोन महिन्यात तब्बल ७० तक्रारी आल्या. या तक्रारींचा पाढा महापालिका आयुक्तांसमोर वाचूनही अद्यापपर्यंत या सफाई कर्मचा-यांच्या समस्यांवर कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. या तक्रारींचा निपटारा करण्यास आयुक्त सक्षम नाहीत का ? असा सवाल समितीचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. सागर चरण यांनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीची त्रैमासिक बैठक ५ मे रोजी महापालिका मुख्यालयात पार पडली होती. या बैठकीत महापालिकेमार्फत सफाई कर्मचा-यांना सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत. मास्क, हॅण्डग्लोज, साबण, गमबुट नियमितपणे दिली जात नाहीत. आरोग्य कोठीत महिला कर्मचा-यांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह उपलब्ध करुन दिलेले नाही. या तक्रारींबरोबरच सफाई कर्मचा-यांना दरमहा एक तारखेला पगार मिळणे बंधनकारक असताना पगार वेळेवर मिळत नाही.
सफाई कर्मचा-यांची २५ वर्षे सेवा होऊनही कायद्यानुसार आजपर्यंत एकाही कर्मचा-याला विनामुल्य घर देण्यात आलेले नाही. सार्वजनिक सुटीदिवशी काम करूनही कारणे दाखवा नोटीस दिली जाते. १२ ऐवजी ८ किरकोळ सुट्ट्या करण्यात आल्या, वरिष्ठ अधिका-यांकडून योग्य वागणूक मिळत नाही. सिलाई बिल मिळत नाही, इतर भत्त्यात वाढ नाही, सफाई कर्मचारी आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा २०१३ चे उल्लंघन वारंवार होत आहे. याशिवाय समितीच्या विविध सूचना, मागण्यांकडे आरोग्य विभागाकडून दुर्लक्ष केले जाते.
सफाई कर्मचा-यांचा वारसा नेमणुकीसाठी नेमलेल्या लाड – पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात नाही. अनुकंपा, वारसा नियुक्ती आणि निवृत्तीनंतरच्या देय रकमा थकविल्या जातात. याबाबतची सुमारे ६० प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. या तक्रारींवर महापालिका आयुक्तांनी पंधरा दिवसात प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्याचा तातडीने निपटारा करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, सुमारे अडीच महिने उलटूनही महापालिका प्रशासन आणि आरोग्य विभागामार्फत कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही.
दरम्यान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यांनी आयोगासह आयुक्तांची दिशाभूल व कामचुकारपणा केल्याबद्दल महापालिका कार्यकारी आरोग्य अधिकारी मनोज लोणकर यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, आयुक्तांनी या आदेशानुसार कारवाई करण्यासाठी ज्यांच्यावर कारवाई करायची आहे, त्या लोणकर यांनाच याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याच्य सूचना दिल्या. त्यामुळे आता कोण कोणावर कारवाई करणार असा सवाल अ‍ॅड. चरण यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार कोणत्याही अत्यावश्यक समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत असते. असे असताना आरोग्य विभागाचे अधिकारी लोणकर हे सक्षम पावले उचलत नाहीत. अशा अधिका-यांवर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम ७२ क नुसार महापालिका आयुक्त कारवाई का करत नाही ? महापालिका आयुक्तांनी कर्मचा-यांच्या मुलभूत समस्या सोडविण्याची गरज असताना ते अधिका-यांनाच पाठीशी घालत आहेत. याबाबत कोणतीही योग्य ती पावले उचलली जात नसल्याने या तक्रारीच्या पुढील सुनावणीसाठी महापालिका आयुक्तांना दिल्ली मुख्यालयात बोलवावे, अशी मागणी समितीमार्फत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाकडे करण्यात आली आहे. त्यानंतरही ठोस निर्णय न झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा अ‍ॅड. सागर चरण यांनी दिला आहे.
