पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|
पिंपरी-चिंचवड शहरातील 2007 पुर्वीच्या दोन लाख 32 हजार मालमत्तांना तीपटीने करवाढ लागू केल्याने सामान्य नागरिकांवर अन्याय होत आहे. या मिळकती जून्या आहेत. महागाई आणि सध्याची परिस्थिती पाहता करवाढीमुळे गरीब नागरिकांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सभागृहाची मान्यता न घेता सत्ताधा-यांच्या मूक संमतीने केलेली अन्यायकारक करवाढ तत्काळ मागे घेण्यात यावी, अशी सूचना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आयुक्तांना केली आहे.
महापालिकेला उत्पन्न वाढीसाठी अनेक स्त्रोत आहे. हजारो मिळकतींची नोंद महापालिकेकडे नाही. अशा मिळकतींची नोंद करुन घ्यावी. त्यांना कराची आकारणी करावी. अनधिकृत नळजोड शोधावेत. त्यांना पट्टी आकारुन उत्पन्न वाढवावे. महापालिकेत सर्रासपणे संगणमत करुन निविदा भरल्या जातात. त्यामुध्ये करदात्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. या निविदांमधील रिंग थांबवावी.
शहरात विकासाच्या नावाखाली चांगले डांबरी रस्ते खोदून आणि क्राँकेटी रस्ते करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यावरील उधळपट्टी थांबविण्यात यावी. नियोजनबद्ध आणि भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक कारभाराला प्राधान्य द्यावे. महापालिकेच्या सभागृहाची मान्यता न घेता सत्ताधा-यांच्या मूक संमतीने केलेली अन्यायकारक करवाढ तत्काळ रद्द करावी, असे खासदार बारणे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
