शास्ती कर वसूल करण्यासाठी नागरिकांना त्रास देणा-या अधिका-याचा कार्यक्रम करणार – दत्ता साने

• शास्तीकर बाधीत कृती समितीची आकुर्डीत बैठक संपन्न
• माजी विरोधी पक्षनेते दत्ता सानेंनी घेतला भाजपचा समाचार

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरावर लादलेला शास्ती कर पूर्णपणे माफ व्हावा, यासाठी आपण लढा उभा केला आहे. भाजपने सत्ता आल्यानंतर 100 दिवसात शास्ती कर माफ करण्याचे आश्वासन देऊन नागरिकांची फसवणूक केली. शास्ती कर माफ केल्याची आफवा उठवून शहरातील भाजपच्या आमदारांनी पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. राज्यात सत्तांतर होताच आता शास्ती कर माफीचा साक्षात्कार या आमदारांना झाला आहे, अशा शब्दांत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी भाजपचा समाचार घेतला.

शास्तीकर बाधीत कृती समितीची बैठक आकुर्डी येथील एका मंगल कार्यालयात काल रविवारी (दि. 22) पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर साने यांच्यासह नगरसेविका संगिता ताम्हाणे, नगरसेवक पंकज भालेकर, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, नागरीहक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे, युवा कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे, राजेंद्र चेळे, कॉंग्रेसचे संदेश नवले आदी उपस्थित होते.

दत्ता साने म्हणाले की, राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरात येऊन शास्ती कर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ केल्याचे सांगितले. शहरातील आमदारांनी पढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. शास्ती कर माफ केल्याचे फ्लेक्सही शहरात लावले गेले. विधानसभा निवडणुकीत या मुद्यावरून त्यांनी मते घेतली. परंतु, आज देखील शास्तीची मगरमिट्टी नागरिकांच्या मानगुटीवर घट्ट बसली आहे. ती सोडविण्यासाठी मी कसोशीने प्रयत्न करत आहे. म्हणून विधानसभा निवडणूकपूर्व काळात दादा क्या हुआ तेरा वादा ? अशा सब्दांत फ्लेक्सद्वारे सत्ताधारी आमदारांना मी जाब विचारला होता. त्यावर एकाने सुध्दा उत्तर दिले नाही.

शास्तीची ही लढाई अधिक तिव्र करायची आहे. त्यासाठी शास्ती कराच्या नोटीसा आलेल्या सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. एकत्रीत लढा दिला तर हा कर माफ होऊ शकतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा घेऊन शास्तीची लढाई अधिक त्वेशाने लढणार आहे. परंतु, मावळ्यांनी जर माघार घेतली तर ही लढाई एकट्याने लढणे सोपे नाही. सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. जर पालिकेचा अधिकारी शास्ती कर वसूल करण्यासाठी तुमच्या घऱी आला तर मला फोन करा, त्याचा काय कार्यक्रम करायचा ते आम्ही ठरवले आहे, असेही साने म्हणाले.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, अजित पवारांनाही अडवणार

मारुती भापकर म्हणाले, शास्ती कर माफीचे आश्वासन देऊन भाजपच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी नागरिकांची फसवणूक केली. या प्रश्नावरून फडणवीस यांना शहरात अनेकदा अडवण्यात आलं. तरीही, त्यांनी शास्तीचा मुद्दा गांभिर्याने घेतला नाही. आता शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचे सरकार आहे. या सरकारमधील मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, कॉंगेसचे मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा शहरात दौरा असेल तर आपण तेवढ्याच तिव्रतेने एकत्र येऊन त्यांना अडवून शास्ती कर माफ करण्यासंदर्भात मागणी केली पाहिजे.

बाबांनो शास्तीची लढाई तुमच्यासाठीच

मानव कांबळे म्हणाले की, आता कोणत्याही निवडणुका नाहीत. त्यामुळे राजकीय पोळी भाजण्याच्या उद्देशाने कोणी समोर येत असेल असा गैरसमज बाळगू नका. ज्यांना राजकीय स्वार्थ साधायचा होता. त्यांनी आश्वासने दिली. परंतु, प्रश्न सोडविला नाही. तरीही, तुम्ही दादा, भाऊंनाच निवडून दिले. बाबांनो ही लढाई तुमच्यासाठी सुरू आहे. तुम्ही हे व्यवस्थीत समजून घेतले पाहिजे. लढा उभा करण्यासाठी तुम्ही सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. महिलांनी मागे राहता कामा नये. आपल्या मुला-बाळांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तुम्हाला एकत्र आले पाहिजे.

नागपूर पालिका आणि पिंपरी-चिंचवड मनपात भेदभाव का ?

ज्ञानेश्वर कस्पटे म्हणाले, 2016 ला नागपूर महापालिकेने 600 रुपये प्रति चौरस फुट आणि 1200 रुपये प्रति चौरस फुट शेती झोनचा निवासी झोन करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. त्यावर 56 रुपये प्रति चौरस फुट शूल्क आकारण्याचा सरकारने निर्णय दिला. 2017 ला पिंपरी-चिंचवड मनपाचा अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी शासनाचा अध्यादेश आला. त्यानंतर एक अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानुसार 600 स्क्वेअर फुट बांधकामाचा शास्ती कर माफ करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय केवळ लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला गेला. तसेच, प्राधिकरणाच्या बाधित नागरिकांची जातीनिहाय विभागणी करून कर आकारण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय प्राधिकरणाला लागू होतो मग महापालिकेच्या हद्दीत राहणा-या नागरिकांसाठी का होत नाही, असा सवाल कस्पटे यांनी केला.