शासनाच्या लालफितीत अडकला आकृतीबंध ; महापालिकेची नोकरभरती रखडली

पिंपरी –  महापालिकेचा ब वर्गात समावेश झाल्यानंतर नोकर भरतीसाठी सेवा प्रवेश नियमावलीचा आकृतीबंध महापालिकेने तयार केला. तो सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर सुचनांसह राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.  दोन वर्षे शासन दरबारी आकृतीबंध मंजुरीविना धुळखात पडून असल्याने महापालिकेतील नोकर भरती रखडली आहे. तर, या सगळ्याला महापालिकेतील प्रशासकीय उदासिनता व सत्ताधारी भाजपचे दुर्लक्ष कारणीभूत आहे.

नोव्हेंबर २०१४ मध्ये लोकसंख्या व वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करून राज्यातील महापालिकांची वर्गवारी राज्य शासनाने ठरविली होती. त्यात क वर्गात असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा ब वर्गात समावेश झाला होता. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने नोकरभरतीसाठी सेवा प्रवेश नियमावलीचा आकृतीबंध तयार केला. आकृतीबंधानुसार प्रशासनाने पालिकेची चारही वर्गातील कर्मचारी संख्या ९ हजार ७६६ वरून थेट ११ हजार ५७१ ऐवढी प्रस्तावित केली होती.

प्रशासनाच्या मुळ प्रस्तावात विधी समितीने काही बदल सुचविले. त्यानंतर हा आकृतीबंध महापालिका सभेकडे मंजुरीसाठी गेल्यानंतर तेथेही नगरसेवकांनी उपसूचना घुसडवून त्यात मोठ्या प्रमाणात बदल केले. मात्र, सर्व सुधारणांसह हा आकृतीबंध महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या कालावधीत एप्रिल २०१६ रोजी राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. राज्य शासनाकडून आकृतीबंधाला मंजुरी मिळाल्यानंतर नोकरभरतीची अंमलबजावणी महापालिकेला करता येणार नाही.

राज्य शासनाने हा आकृतीबंध जवळपास दोन वर्षे उलटली, तरी मंजूर केलेला नाही. महापालिकेत सत्तापालट होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागी भाजप आले आहे. राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने ते आल्यानंतर मागील सव्वा वर्षात हा आकृतीबंध मंजूर होईल. ही अपेक्षा होती. परंतु, महापालिका प्रशासन आकृतीबंध मंजूर करून घेण्याबाबत उदासिनता दाखवत असून सत्ताधारी भाजपचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे हा आकृतीबंध मंजुरीविना धुळखात पडून आहे. त्याबाबत शासन दरबारी गा-हाणे मांडून तो मार्गी लावून घेणे गरजेचे आहे.

महापालिकेचा आकृतीबंध हा नोकरभरतीसह पालिका कर्मचा-यांची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र,  प्रतिनियुक्तीवर येणा-या शासकीय अधिका-यांना अर्थाजनाच्या दृष्टीने फक्त महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचा-यांच्या बदल्या, बढत्यांमध्ये रस असतो.  पालिकेसाठी आवश्यक आकृतीबंधासारखा रखडलेला विषय मार्गी लावण्याकडे ते दूर्लक्ष करतात. हेच तत्कालीन सहायक आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी केले. तर, आयुक्त श्रावण हर्डीकर आकृतीबंधाकडे लक्ष देत नसल्याचे दिसत आहे.